OBCReservationUpdate : मध्य प्रदेशच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निकालावर नाना पटोले यांनी उपस्थित केला प्रश्न

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला दिलासा मिळाला असल्याचे वृत्त येताच महाराष्ट्रात या निकालावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षत जुंपली आहे . यावरून  भाजपनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका करताना संबंधितांनी राजीनामे द्यावेत अशी मागणी केली आहे तर काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी भाजपच्या टीकेला उत्तर देताना एका आठवड्यात असा काय चमत्कार झाला की मध्य प्रदेश सरकारला आरक्षण मिळाले ?, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

पटोले यांनी म्हटले आहे कि , “एका आठवड्यात मध्य प्रदेशात काय चमत्कार झाला? केंद्रात बसलेल्या भाजपा सरकारने त्यांना इम्पेरिकल डाटा दिला का? हे काही अजून आम्हाला कळले नाही. सूडबुद्धीने केंद्राचे  भाजपा सरकार वागत आहे. ओबीसी समाजाचे  सामजिक आणि राजकीय आरक्षण संपवण्याचा घाट सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय वाचल्यानंतर यावर प्रतिक्रिया देता येईल. पण चार दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेश सरकारचेही ओबीसी आरक्षण थांबवले  होते . मग चार दिवसात काय चमत्कार झाला? हा परिक्षणाचा भाग आहे.”

ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया

या निखळावर राज्य सरकारकडून आपली प्रतिक्रिया देताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे कि , येत्या महिन्याभरात राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाकडून डेटा सादर केला जाणार असून आरक्षणासोबतच निवडणुका होतील.

भुजबळ पुढे म्हणाले कि , “सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली ही आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू झाला. आपण आयोग नेमला, पण त्याचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळला. १५ दिवसांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. मध्य प्रदेशातही तसं झालं. पण मध्य प्रदेश सरकारनं त्यांच्या आयोगाने केलेला अहवाल कोर्टासमोर मांडला. मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने भारत सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता २-३ दिवस किल्ला लढवत होते. शेवटी त्यांना मान्यता देण्यात आली. ५० टक्क्यांपर्यंत ओबीसीसहित आरक्षण द्यावं, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे”.

महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होतील

दरम्यान भाजपच्या टीकेला उत्तर देताना भुजबळ म्हणाले कि ,  “आत्तापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने टाकलेलं प्रत्येक पाउल योग्य पडलं आहे. मध्य प्रदेश सरकारने नेमलेल्या आयोगाने ज्याप्रमाणे अहवाल तयार केला, तसा अहवाल आपल्याला देखील मिळाला आहे. त्यात काही कमी असेल, तर त्यात दुरुस्ती करून हा अहवाल महिन्याभराच्या आत आपल्याला मिळेल. मग आपल्याला देखील ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळेल. आणि  महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होतील हे आता सिद्ध झालं आहे”.