IndiaNewsUpdate : चर्चेतली बातमी : राजीव गांधी हत्या प्रकरणाचा आरोपी पेरारिवलनच्या सुटकेवरून येताहेत प्रतिक्रिया….

नवी दिल्ली : राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यात दयेचा अर्ज प्रलंबित असताना  सर्वोच्च न्यायालयाने देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी शिक्षा भोगत असलेल्या दोषी एजी पेरारिवलनची सुटका करण्याचे आदेश आज दिले.  घटनेच्या  कलम 142 अन्वये विशेषाधिकारांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलनच्या सुटकेचा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलच्या सुटकेच्या याचिकेला परवानगी देताना म्हटले आहे कि , सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व दोषींच्या सुटकेचा मार्ग खुला आहे.

पेरारिवलन सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. आपण 31 वर्षांपासून तुरुंगात आहोत, त्याची सुटका करावी, असे म्हणत त्याने सुटकेसाठी अर्ज केला होता. 2008 मध्ये, तामिळनाडू मंत्रिमंडळाने त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला होता , परंतु राज्यपालांनी हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे पाठवले, तेव्हापासून त्यांच्या सुटकेचे प्रकरण प्रलंबित होते. दरम्यान  या प्रकरणावर १० मे रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत काय म्हटले आहे ?

या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार प्रश्न उपस्थित केले होते. राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेच्या विरोधात जाऊ शकतात का ? हा कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रश्न आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. ही बाब गंभीर आहे. याचा संघराज्य रचनेवर प्रतिगामी परिणाम होऊ शकतो. यामुळे संघराज्य व्यवस्था नष्ट होऊ शकते. कोणीही कायद्याच्या वर नाही.

या निकालाबाबत न्यायमूर्ती एल . नागेश्वर राव आणि बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तामिळनाडू मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर 2018 मध्ये संबंधित बाबी लक्षात घेऊन राज्यपालांना त्यांची सुटका करण्याची शिफारस केली होती. कलम १४२  न्यायालयाला एखाद्या प्रकरणात पूर्ण न्याय देण्याचे आदेश देण्यास सक्षम करते. त्यात म्हटले आहे की, कलम १६१ अन्वये माफी, शिक्षा माफी इत्यादी अधिकारांच्या वापरावर निर्णय घेण्यास राज्यपालांकडून कोणताही विलंब झाल्यास तो न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, “सरकारने आमच्या आदेशाचे पालन करावे अन्यथा न्यायालय आदेश देईल कारण सरकारने कायद्याचे पालन केले नाही, तर न्यायालय डोळे झाकून बसू शकत नाही. आमच्या नजरेत कोणीही कायद्याच्या वर नाही.” कोणताही निर्णय न घेता राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवलेली शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा अधिकार राज्याच्या राज्यपालांना आहे का, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला होता.

पेरारिवलनच्या वकिलाचा युक्तिवाद

एजी पेरारिवलन हे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरले असून ते जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. पेरारिवलनच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला होता की त्याने 36 वर्षे तुरुंगात घालवली आहेत, त्याचे आचरण योग्य आहे आणि त्याला तुरुंगातून सोडले पाहिजे. सप्टेंबर 2018 मध्ये, तत्कालीन AIADMK मंत्रिमंडळाने एक ठराव संमत करून पेरारिवलनसह सातही जन्मठेपेच्या दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याचे आदेश तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांना पाठवले होते, परंतु त्यावर कुठलाही निर्णय न झाल्याने पेरारीवलन यांनी आपल्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

काँग्रेकडून या निकालावर आलेली प्रतिक्रिया अशी आहे …

दरम्यान राजीव गांधींचा मारेकरी एजी पेरारिवलन याची आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुटका केल्याचे वृत्त समजताच आपली प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे कि , सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दुर्दैवी आहे. केंद्र सरकारवर निशाणा साधत ते म्हणाले की, राजीव गांधींचे मारेकरी या सरकारमध्ये उरले आहेत, हा राष्ट्रवाद आहे का, हे मोदींनी सांगावे.

रणदीप सुरजेवाला पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आम्ही दु:खी आहोत. हा निर्णय दुर्दैवी आहे कारण न्यायालयाने राजीव गांधींच्या मारेकऱ्याची सुटका केली आहे. तामिळनाडूचे तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि राष्ट्रपतींनी निर्णय न घेतल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याचे सुरजेवाला यांनी सांगितले. काँग्रेस नेते म्हणाले की, आज देशासाठी दुःखाचा दिवस आहे. राजीव गांधी हे केवळ काँग्रेसचे नेते नव्हते तर देशाचे पंतप्रधान होते.

द्रमुकच्या मते हा तर ऐतिहासिक निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला काँग्रेसकडून  विरोध होत असला तरी मात्र तामिळनाडूतील द्रमुकने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सत्ताधारी द्रमुकचे प्रवक्ते ए सरवणन यांनी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे.राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे हे घडले आहे, वडिलांच्या मारेकऱ्यांना आपण माफ करत असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले होते, त्यासाठी राहुल यांचे कौतुक करायला हवे, असेही ते म्हणाले.

स्टॅलिन पेरारिवलनच्या आईशी बोलले…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री स्टॅलिन पेरारिवलन यांनी पेरारिवलनच्या आईशी बोलताना म्हटले आहे कि , या निकालाने ‘आईचा ३१ वर्षांचा संघर्ष अखेर फळाला आला’. तर  राजीव गांधींच्या हत्येसाठी 1998 मध्ये दोषी ठरलेल्या ए जी पेरारिवलन याने म्हटले आहे कि , त्यांचा विजय त्यांच्या आईच्या गेल्या तीन दशकांतील संघर्षाचा परिणाम आहे. शिवाय  प्रामाणिकपणामुळेच त्यांना आणि त्यांची आई, अर्पुथम्मल यांना इतके दिवस लढण्याचे बळ मिळाले.

काय होता नेमका आरोप ?

1991 मध्ये गांधींच्या हत्येच्या वेळी 19 वर्षांचे असलेले पेरारिवलन यांच्यावर माजी पंतप्रधानांच्या हत्येसाठी बॉम्बमध्ये वापरल्या गेलेल्या दोन 9-व्होल्ट बॅटरी विकत घेतल्याचा आरोप होता. 1998 मध्ये टाडा कोर्टाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढच्या वर्षी ही शिक्षा कायम ठेवली पण 2014 मध्ये ती जन्मठेपेत बदलली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मार्चमध्ये जामीन मंजूर केला होता. 2018 मध्ये, तामिळनाडू सरकारने त्याची शिक्षा माफ करण्याची शिफारस करूनही पेरारिवलनने त्याच्या सुटकेला झालेल्या विलंबामुळे नाराज होऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या वर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.

राजीव गांधी यांची 21 मे 1991 रोजी रात्री तामिळनाडूमधील श्रीपेरुंबदूर येथे एका मतदान सभेत धनू नावाच्या एका महिला आत्मघातकी हल्लेखोराने हत्या केली होती. मे 1999 च्या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने हत्येप्रकरणी पेरारिवलन, मुरुगन, संथम आणि नलिनी या चार दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. मात्र 9 मार्च रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलनच्या प्रदीर्घ तुरुंगवासाची आणि पॅरोलवर बाहेर असताना तक्रारींचा इतिहास नसल्याची दखल घेत त्यांना जामीन मंजूर केला होता.

सीबीआयचे शपथपत्र

सर्वोच्च न्यायालयात पेरारिवलनने मल्टी डिसिप्लनरी मॉनिटरिंग एजन्सी (MDMA) चा तपास पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्याची मागणी केलेल्या याचिकांसह सुनावणी सुरू आहे. सीबीआयने 20 नोव्हेंबर 2020 च्या प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की तामिळनाडूच्या राज्यपालांना पेरारिवलनला माफी देण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल.

एप्रिल 2000 मध्ये, तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या शिफारशी आणि काँग्रेस अध्यक्ष आणि राजीव गांधी यांच्या पत्नी सोनिया गांधी यांच्या आवाहनाच्या आधारे नलिनी यांची फाशीची शिक्षा कमी केली होती. 18 फेब्रुवारी 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलन यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली होती, त्यासोबतच संथन आणि मुरुगन या दोन कैद्यांच्या – दयेच्या अर्जावर केंद्राने निर्णय घेण्यास 11 वर्षांचा विलंब केला होता.