IndiaNewsUpdate : वैवाहिक बलात्कार कायदा : न्यायालयाला प्रतीक्षा केंद्र -राज्य सरकारच्या प्रतिक्रियांची प्रतीक्षा

नवी दिल्ली : वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पहिली याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा आहे की नाही यावर 11 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा विभाजित निर्णय समोर आला होता. न्यायालयाने यावर केंद्र , राज्य आणि केंद्रशासित राज्यांना पत्र पाठवून या विषयावर त्यांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही न्यायाधीशांमध्ये मतभिन्नता अली त्यामुळे दोन्ही न्यायमूर्तींनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी मांडले होते. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराचा अपवाद रद्द करण्याचे समर्थन केले. त्याच वेळी, न्यायमूर्ती सी हरी शंकर म्हणाले की, आयपीसी अंतर्गत अपवाद असंवैधानिक नाही आणि योग्य फरकावर आधारित आहे.

केंद्र सरकारच्या वृत्तीवर नाराजी

खरेतर, याचिकाकर्त्याने आयपीसीच्या कलम ३७५ (बलात्कार) अंतर्गत वैवाहिक बलात्काराला अपवाद मानण्याचे घटनात्मकदृष्ट्या आव्हान दिले होते. या कलमानुसार, पत्नी अल्पवयीन असल्याशिवाय तिच्या पतीने विवाहित महिलेवर केलेले लैंगिक कृत्य बलात्कार मानले जाणार नाही. विशेष म्हणजे वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा घोषित करण्याच्या प्रकरणी आपली बाजू मांडण्यासाठी वारंवार वेळ मागितल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वृत्तीवर नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्राला वेळ देण्यास नकार देत न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. केंद्राने खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला होता की त्यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवून या विषयावर त्यांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.

सूचना मिळेपर्यंत कामकाज तहकूब करावे, असे केंद्राने म्हटले आहे. खंडपीठाने विचारले असता, ते म्हणाले की, आतापर्यंत कोणत्याही राज्य सरकारकडून या संप्रेषणावर कोणतेही उत्तर आलेले नाही. एसजी मेहता यांनी असाही युक्तिवाद केला होता की सामान्यत: जेव्हा एखाद्या  कायद्याला आव्हान दिले जाते तेव्हा आम्ही अशी भूमिका घेतली आहे.

भारतीय बलात्कार कायद्यांतर्गत पतींना दिलेली सूट रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय विचार करत आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या याचिकांवर आपली भूमिका मांडण्यासाठी उच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारीला केंद्राला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला होता. वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारीकरणामुळे देशात दूरगामी सामाजिक-कायदेशीर परिणाम होतात आणि राज्य सरकारांसह विविध भागधारकांशी फलदायी सल्लामसलत करण्याची मागणी केली होती, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने न्यायालयात दाखल करून याचिकांवर सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. पाहिजे