OBCReservationNewsUpdate : मोठी बातमी : मध्य प्रदेशातही आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी दिल्ली : ज्या निकालाची महाराष्ट्राला प्रतीक्षा होती त्या मध्यप्रदेश सरकारलाही ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना दोन आठवड्यांत काढा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारलाही दिले आहेत. त्यामुळे मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही ट्रिपल टेस्टवर आधारित नाही, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता पंचायत निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. तसेच सरकारने 15 दिवसांत पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी, असे ही आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
Supreme Court in an interim order directs Election Commission to notify the election programme of local bodies including Madhya Pradesh election within two weeks where polls are due
— ANI (@ANI) May 10, 2022
दरम्यान या प्रकरणावरून भाजप नेते महाविकास आघाडीला टार्गेट करताना भाजपशासित राज्यात ओबीसी समाजासाठी आरक्षण लागू केल्याचा दाखला देत महाराष्ट्रावर टीका करत होते. या निकालाच्या आधी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. ओबीसी आरक्षण प्रकरणी एका आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, तात्काळ निवडणुका घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आले आहेत.