MaharashtraSTStrikeUpdate : न्यायालयाने आदेश दिले , शेवटी काय झाले ? एसटीचा संप मिटला कि नाही ?
मुंबई : राज्यातील संपकरी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना आता १५ एप्रिल ऐवजी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आहेत. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युएटीचे लाभ देण्याचे आदेशही न्यायालयाने एसटी महामंडळाला दिले आहेत.मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केल्यामुळे एसटीच्या संपाबाबत अद्यापही संभ्रम कायम असल्याचे चित्र आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून म्हणजे २८ ऑक्टोबर २०२१ एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप सुरू होता. दरम्यान न्यायालयाच्या निकालानंतर गुणरत्न सदावर्ते सायंकाळी आझाद मैदानात दाखल तेंव्हा संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गुलालाची उधळण करत त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत न्यायालयाच्या आदेशाबाबत माहिती दिली. दरम्यान सदावर्ते यांच्या सुचनेनुसारच आंदोलनाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे कर्मचाऱ्यांनी दुपारी जाहीर केले होते. त्यामुळे सायंकाळपर्यंत सदावर्ते यांच्याकडून संप मागे घेण्याची घोषणा केली जाईल, असे वाटत होते पण निकालाची प्रत हातात आल्यांनतर कर्मचाऱ्यांसमोर वाचन केले जाईल आणि त्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सदावर्ते यांनी स्पष्ट केल्यामुळे संप मागे घेतला गेला नाही हेच यातून स्पष्ट झाले आहे.
सरकार आणि अनिल परब यांच्यावर टीका
दरम्यान, गुणरत्ने यांनी यावेळी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर टीका केली. सरकारच्या उदासिनतेमुळे १२४ एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. आज न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला आहे. न्यायालयाने सरकारला आरसा दाखवला आहे, असा निशाणा साधत सदावर्ते यांनी निकालानंतर आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच संपाला पाठिंबा देणाऱ्यांचेही त्यांनी आभार मानले.
बारामतीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्याची घोषणा
आझाद मैदानात एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर बोलताना , आपण १२ तारखेला बारामतीत एसटी कर्मचाऱ्यांचा मेळावा घेणार असल्याचे घोषीत करून सदावर्ते म्हणाले कि , ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वयोवृद्ध पुढारी शरद पवार यांना सांगतो, येत्या 12 एप्रिलला बारामतीमध्ये येणार आहेत आणि शरद पवार यांची पोलखोल करणार आहे. शरद पवार यांनी 12 तारखेला बारामती मध्ये थांबून दाखवावे 12 एप्रिल दुपारी दोन वाजता आम्ही बारामतीला जमणार आहोत.’
यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली, ते म्हणाले, अनिल परब तुम्ही कोर्ट रूम मध्ये नव्हता म्हणून तुम्ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे पुढारी नेते गलिच्छ राजकारणी शरद पवार असं मी जाहीर करतो अशी जहरी टीका त्यांनी पवारांवर केली. कष्टकऱ्यांना आम्ही सगळं देतो. असं अर्थमंत्री म्हणाले होते ते हवेत गेलं का? परिवहन मंत्री अनिल परब आणि मुख्यमंत्री हे आमदारांचा विचार करतात पण माझ्या कष्टकऱ्यांच्या विचार उच्च न्यायालय करत आहे आणि माध्यम सुद्धा टीआरपी साठी चुकीच्या बातम्या देतात असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
न्यायालयात काय झाले ?
बुधवारी न्यायालयाने एसटी कामगारांना पुन्हा सेवेत सामावून घेणार का? अशी विचारणा महामंडळाला केली होती. त्यावर गुरुवारी भूमिका स्पष्ट करत, आम्ही केलेली कारवाई मागे घेत कामगारांना कामावर घेण्यास तयार आहोत. मात्र ज्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केलीय त्यांच्यावर कायदेशीर मार्गाचाच पर्याय राहील असे महामंडळाने हायकोर्टात स्पष्ट केले. जे संपकरी कर्मचारी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होतील त्यांच्याविरोधात बडतर्फी, निलंबन किंवा अन्य सुरू असलेली कारवाई मागे घेऊ, त्यांना समज देऊन कामावर पुन्हा सामावून घेण्यात येईल, अशी हमी महामंडळाच्यावतीने खंडपीठासमोर देण्यात आली. ज्यांविरोधात हिंसाचारासारखे गुन्हे दाखल आहेत त्यांनाही आम्ही कामावर घेऊ, त्या कारणावरून कामावरून काढणार नाही, मात्र एफआयआरप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल, असेही एसटी महामंडळाने न्यायालयात स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. गुरूवारी रात्री उशिरापर्यंत या निकालाची प्रत उपलब्ध झाली नव्हती.
कर्मचाऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही : अनिल परब
दरम्यान न्यायालयाच्या निकालानंतर बोलताना परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी , एसटी कर्मचारी आणि त्यांचे वकील सदावर्ते यांच्या हाती या लढाईत काहीच लागले नाही, असे स्पष्ट केले आहे.खरे तर उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष सुरू केलेला असताना आणि सदावर्ते यांनीही या निकालाबाबत आनंद व्यक्त केलेला असताना परब यांनी त्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. हा निकाल कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायी नाही, असे म्हणत पत्रकार परिषदेत घेत याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. मागील पाच महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. विलीनकरण ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. पण न्यायालयाने त्याबाबत कुठलाही आदेश दिला नाही. तर पीएफ आणि ग्रॅच्युएटीचे लाभ आधीपासूनच मिळत आहेत. त्यामुळे आजच्या निकालाने त्यांच्या हाती काही मिळाले नाही, असा दावा परब यांनी केला आहे.