WorldNewsUpdate : दुनिया : इम्रानखान यांना न्यायालयाचा मोठा झटका, ९ एप्रिलला अविश्वास प्रस्तावावर मतदान घेण्याचे आदेश
इस्लामाबाद : पाकिस्तानातील राजकीय पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या उपसभापतींचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचा निर्णय देत नॅशनल असेंब्लीत ९ एप्रिल रोजी अविश्वास प्रस्तावावर मतदान घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे इम्रान खान यांना आता अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागणार आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी इम्रान खान म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय देईल तो मला आणि माझ्या पक्षाला मान्य असेल. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.
दरम्यान निकाल देण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतले. निवडणूक आयोगाचे सचिव कायदेशीर पथकासह सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. यावेळी निवडणूक आयुक्तांनी मुदतपूर्व निवडणुका शक्य नसल्याचे सांगत निवडणुकीसाठी ६-७ महिने लागतात. मतदारसंघांचे सीमांकन होऊ शकले नाही. यासाठी त्यांनी पंतप्रधान आणि इतर अधिकाऱ्यांना १६ पत्रे लिहील्याचेही ते म्हणाले. पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळावर सर्वोच्च न्यायालयाने संसद बरखास्त करण्याबाबतची सुनावणी पूर्ण करीत हा निकाल दिला.
या निर्णयामुळे इम्रान खान यांना ९ एप्रिल रोजी नॅशनल असेंब्लीमध्ये अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागणार आहे. नॅशनल असेंब्लीमध्ये ९ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता इम्रान खान यांना अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल असेंब्ली बहाल केली आहे. अविश्वास प्रस्ताव यशस्वी झाल्यास नवा पंतप्रधान निवडला जावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान इम्रान खान यांना या निर्णयामुळे मोठा झटका बसला आहे. जिओ न्यूज आणि डॉनच्या वृत्तानुसार, ३ एप्रिल रोजी नॅशनल असेंब्लीमध्ये डेप्युटी स्पीकरने दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. यापूर्वी, पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल म्हणाले होते की, नॅशनल असेंब्लीच्या उपसभापतींनी एप्रिलमध्ये दिलेला निर्णय घटनेच्या कलम 95 चे उल्लंघन करणारा असल्याचे दिसून आले होते.
एआरवाय न्यूजनुसार, खंडपीठात समाविष्ट असलेले आणखी एक न्यायमूर्ती जमाल खान मंडोखेल म्हणाले की, 3 एप्रिल रोजी उपसभापतींनी दिलेल्या आदेशावर कासिम सूरी यांची नव्हे तर सभापती असद कैसर यांची स्वाक्षरी होती. त्यावर आज अंतिम निकाल देणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. अतिरिक्त फौजफाटाही मागवण्यात आला आहे.
न्यायालयात रंगले आरोप प्रत्यारोप
विरोधक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर निकाल द्यावा, अशी विरोधकांची इच्छा आहे. दरम्यान, इम्रान खानच्या वकिलाने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, हे प्रकरण पूर्णपणे नॅशनल असेंब्लीची अंतर्गत बाब आहे. उपसभापतींनी 3 एप्रिल रोजी घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य आणि घटनात्मक असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, इम्रान खानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी विरोधकांवर आरोप केला आहे की, इम्रान खान यांचे वाढते व्यक्तिमत्त्व त्यांच्या पचनी पडत नाही, म्हणून त्यांनी असे पाऊल उचलले. जिओ टीव्हीवरील लाईव्ह पत्रकार परिषदेदरम्यान कुरेशी यांनी घडामोडींच्या मालिकेचा संदर्भ देत विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ब्रसेल्समधील पाकिस्तानच्या राजदूतावर उपस्थित केलेले प्रश्नही त्यांनी फेटाळून लावले आहेत.
कुरेशी यांनी अमेरिकेला लक्ष्य केले
पत्रकारांशी बोलताना कुरेशी म्हणाले की, अमेरिकेने पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या रशिया दौऱ्यावर प्रश्न उपस्थित केले, ते योग्य नव्हते. पाकिस्तान हा स्वतंत्र देश असून त्याचे युक्रेनपेक्षा चांगले संबंध असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधानांच्या रशिया दौऱ्याचा युक्रेनशी काहीही संबंध नसल्याचेही ते म्हणाले. अमेरिकेने यात ढवळाढवळ करू नये. नॅशनल असेंब्लीचे रेकॉर्ड बोलावले. दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने 3 एप्रिल रोजी केलेल्या कारवाईचे संपूर्ण रेकॉर्ड नॅशनल असेंब्लीकडून मागवले आहे. उपसभापतींनी दिलेला निर्णय त्यांच्या कार्यकक्षेत होता की नाही आणि तो कायदेशीर होता की नाही, यावरच सुनावणी सुरू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य किंवा केंद्राच्या धोरणात्मक प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
लष्कराचे म्हणणे असे होते …
दरम्यान विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावात परकीय शक्तीची भूमिका नाही, असे बुधवारी लष्कराकडून सांगण्यात आले. लष्कराची ही तळमळ विशेष आहे कारण आत्तापर्यंत इम्रान खान देश आणि जगाला याच गोष्टीवर विश्वास बसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी यासंदर्भातील एका पत्राचा संदर्भ दिला, ज्याला लष्कर आणि अमेरिका या दोघांनीही नकार दिला आहे. दरम्यान, एका सर्वेक्षणात देशातील 64 टक्के जनतेने देशातील वाढती महागाई आणि सरकारचे अपयश असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांच्याकडून राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीचा संपूर्ण तपशीलही मागवला आहे.