Blog : Abhivyakti : वर्तमान । प्रवीण मोरे : पुरोगामी महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती लयाला जाते की काय ?
महाड चवदार तळे सत्याग्रहास स्मरूण महाराष्ट्र राज्यातील चालू घडामोडी बरोबरच दुर्बल घटकातील दलित आदिवासी अल्पसंख्यांक महिला समुदायाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करून हक्क व अधिकारासाठी लढण्याची चेतना आणि सामाजिक परिवर्तनाची दिशा अधोरेखित करुया.
आज 20 मार्च महाड चवदार तळे सत्याग्रहाचा दिवस चवदार तळे सत्याग्रह म्हणजे खऱ्या अर्थानं शोषित वंचित मनामध्ये आपल्या हक्क अधिकारासाठी लढण्याची चेतना आणि सामाजिक परिवर्तनाची दिशा अधोरेखित करणारा दिवस. आजची ही एकूणच सामाजिक परिस्थिती आणि महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या दिशा लक्षात घेता वंचित गरीब, महिला व दुर्बल घटकातील समुदायाने ज्या पद्धतीने हा संघर्ष केवळ पाण्यासाठी नसून मानवी मानवी मूलभूत हक्कासाठी आहे, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अधोरेखित केलेल्या या ऐतिहासिक लढ्याच्या अनुषंगाने आपण दुर्बल घटक आणि वंचित समुदायाने ठरवलं पाहिजे की आज परिस्थिती बदललेली आहे, आज पाणी पाण्यापासून कोण आपल्याला वंचित ठेवू शकत नाही.
मूलभूत अधिकाराचे हनन होत आहे…
डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांने आपल्या मूलभूत अधिकाराबाबत जागृती होत आहे, परंतु नव्या आधुनिक प्रश्नांना आपण सामोरे जात असताना आपले मूलभूत अधिकार नाकारले जात आहेत. मात्र या सर्व पार्श्वभूमीवर आज आपण ज्या पद्धतीची राजकीय चिखलफेक आणि आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड होताना पाहत आहे. त्याच्यामध्ये या दुर्बल घटकाच्या हक्काने व अधिकारांचे हनन होत आहे, त्यांच्या मूलभूत सोयीसुविधा आणि त्यांच्या विकासाच्या प्रश्नावर राज्यकर्त्यांच्या कडुन कोणतेही ठोस असे काही येत नाही. आज आपले आरक्षण अतिशय संकुचित होताना दिसत आहे ते आपल्यापर्यंत पोहोचतच नाही. खाजगीकरणाचे वारे जोरात वाहत असताना आपल्या मूलभूत अधिकाराचे हनन होत आहे.
मूलभूत हक्क आणि अधिकार आपल्याला मिळण्यासाठी चळवळी उभारण्याची गरज
इथला असणारा पदोन्नतीतील आरक्षणाचा विषय असेल, जातीय अत्याचार होत आहेत तो सामाजिक न्यायाचा विषय असेल, याच पद्धतीने असणाऱ्यां विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक उन्नतीचला जो काही लगाम लावला जात आहे तो विषय असेल, आणि या एकूण सर्वच परिस्थिती मध्ये आपल्या विकासाची व प्रगतीच्या मूलभूत अधिकाराच्या हनन होत आहे. त्यामुळे 20 मार्च चवदार तळे संघर्षाच्या अनुषंगाने आपण पुन्हा एकदा त्या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेची राजकीय प्रक्रिया चालू आहे तिच्याविरुद्धही आपण लढा दिला पाहिजे, त्याचबरोबर आपल्या मूलभूत हक्क आणि अधिकार आपल्याला मिळण्यासाठी चळवळी उभारल्या पाहिजेत. त्यामुळे आता फक्त अधिकाराची चळवळ फक्त उभारून चालणार नाही तर मात्र इथली असणारी व्यवस्था की जी व्यवस्था आपले हक्क नाकारणारी आहे, या व्यवस्थेला उधळून लावण्यासाठीआज 20 मार्च च्या निमित्ताने आपल्याला जो संघर्ष आपला चालु आहे तो अधिक ताकदीने लढावा लागेल आणि आपली ही परिवर्तनाची चळवळ अधिक गतिशील करावी लागेल.
अमर अकबर अँथनी या एका हिंदी फिल्म मधला डायलॉग आठवला, अमिताभ बच्चन पोलिस कस्टडी मध्ये विनोद खन्ना पोलीस ऑफिसरला बोलतो “तुम अपुन को दस दस मारा अपुन तुम को सिरिफ़ दो मारा…पन सॉलिड मारा कि नहीं …हैं? है कि नहीं? अरे हां बोल ना”
सरकार आणि विरोधकांची टोलेबाजी
सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर आज ज्या पद्धतीने महा विकास आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टी यांचे टोलेबाजी चालू आहे ती बघत असताना वर नमूद केलेल्या फिल्म मधले डायलॉग सारखे झालेला आहे. महाविकास आघाडीच्या वतीने टॉप टेन ची यादी करण्यात आली व त्यांच्या विरोधकांनी निवडतांना सॉलीड जाम केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आ.बावनकुळे यांच्या महावितरणाच्या चौकशी पासून, मुख्यमंत्री व शरद पवार यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधाने केल्याबद्दल राणे पिता-पुत्रा वर करण्यात आलेली कार्यवाही, आ.गिरीश महाजन यांच्या शैक्षणिक संस्थेचा संदर्भात, आ. आशिष शेलार यांनी किशोरी पेडणेकर यांच्या बद्दल केलेले अवमानकारक विधान, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचे मुंबई सहकारी बँकेतील मजूर प्रकरण, माजी.खा. किरीट सोमय्याशी संबंधित असणारा पीएमसी बँक घोटाळा, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा फोन टॅपिंगचा विषयी हे भारतीय जनता पार्टीच्या बाबतीत आणि त्याचबरोबर महाविकासआघाडी मधील माजी वनमंत्री संजय राठोड यांचे मुलीचे प्रकरण, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख , परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याशी संबंधित १०० कोटी प्रकरण, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची झालेली चौकशी, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार उपमुख्यमंत्री यांच्याशी संबंधित एक हजार कोटी प्रॉपर्टी जप्त प्रकरण म्हणजे या पद्धतीचे अनेक विषय महाराष्ट्राच्या राजकारणात या आगोदर कधी घडले नाही, जसे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री अधिवेशनात केवळ दोनच दिवस उपस्थित राहतात. अशा अनेक गोष्टी या महाराष्ट्रामध्ये घडतात. राज्याच्या यंत्रणेकडून त्यांचे विरोधक असणाऱ्यांच्या चौकशा आणि त्या संदर्भातले आरोप-प्रत्यारोप, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून असणारी यंत्रणा कडून राज्यातील असणाऱ्या सत्तेमध्ये असणाऱ्या महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांच्या चौकश्या होत आहेत विरोधी पक्षाकडून वाभाडे काढणे हे सर्व चालू आहे.
…आणि हि प्रसारमाध्यमे
महाराष्ट्रामध्ये गोरगरीब दलित समुदायाच्या दृष्टिकोनातून त्याच्या झोपडपट्ट्यांचे प्रश्न, विकास योजना जवळजवळ सर्व ठप्प पडले आहेत, खासगीकरणाच्या रेट्यामुळे आरक्षण कमी होताना दिसत आहे. एकूणच सर्व बाबतीमध्ये राज्य आणि केंद्राच्या कडून राजकीय प्रक्रियामधून एकमेकांची आरोप-प्रत्यारोप चौकश्या चालू आहेत. दोषी असणाऱ्यावर निश्चित कार्यवाही झाली पाहिजे मात्र आज या सर्व बाबींमध्ये विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये हा महाराष्ट्र मागे पडत आहे. ज्या गोरगरीब माणसांनी आज त्यांच्या घरकुलाचा प्रश्न, मजूरीचा प्रश्न, रोजगाराचा प्रश्न, शेतकऱ्यांचे प्रश्न बाजूला पडत आहे. मात्र प्रसारमाध्यमा मधल्या बातम्या, आरोप-प्रत्यारोप याशिवाय दुसरं काही दाखवतच नाही.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात वंचितांचा वाटा किती ?
राज्याचा अर्थसंकल्प झाला त्या अर्थसंकल्पामध्ये सुद्धा मागासवर्गीयांच्या बाबतीमध्ये काय भरीव असं काही मिळालं नाही या बाबत सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी ई झेड खोब्रागडे यांनी या बाबतीत एक विस्तृत पत्र सादर केलं आहे. ते पत्र अतिशय महत्त्वाचे आहे, त्यांनी प्रामुख्याने नमूद केलेल्या गोष्टी आहेत, ज्या वेळेस उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांनी अधिवेशनामध्ये बजेटच्या बाबतीमध्ये तरतुदी आणि विविध योजनांचा उल्लेख केला त्याच्यामध्ये सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि इतर मागास वर्ग विभाग यांच्यावर भरीव अश्या कोणत्याही प्रकारे लक्ष दिलेले दिसून येत नाही.
प्रामुख्याने अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना त्याच्या बजेटची तरतूद लोकसंख्येच्या प्रमाणात करणे व त्याच्या कायद्यामध्ये रूपांतर करणं हे काही झालेलं नाही. स्वाभिमान योजना राबवली जात नाही, रमाई घरकुल योजना राबवली जात नाही, दलित वस्ती सुधार योजना दिसत नाही, ऍट्रॉसिटी अ‍ॅक्टच्या प्रभावी अंमलबजावणी विषयी काय होत नाही. मोठ्या वेगवेगळ्या विभागाच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा होत असताना मात्र दुर्बल घटकाची संबंधित विभागात काय चाललंय त्याचा आढावा घेतला जात आहे, असे दिसते. उदा. समाजिक न्याय, बार्टी, आदिवासी प्रकल्प, ओबीसींचे आरक्षण या कडे दुर्लक्ष होताना दिसते. एकूणच या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेत असतात या महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यांमध्ये सर्वसामान्य लोकांचे कामे आणि त्यांचे आरोप-प्रत्यारोप त्या सगळं बघत बसायचं का? आमच्या विकासासाठी सुद्धा काहीतरी करावे या बाबतीमध्ये एक मुखाने आवाज उठवायचा, हे आपण ठरवावे लागेल, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते.
” कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा” ?
प्रसारमाध्यमांना येणाऱ्या बातम्या वर्तमानपत्रांमध्ये येणारे मथळे आणि एकूणच सर्व चित्र पाहत असताना, ” कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा” अस काही वर्षापूर्वी आलेल्या गाजलेली घोषवाक्य आठवतात. पुरोगामी महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती लयाला जाते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विधान भवन मधलं एकूणच सर्व सभासदांचे वागणे , त्याच्यानंतर प्रसारमाध्यमांच्या समोर केलेला जाणाऱ्या चर्चा व भाषणे आणि ह्या एकूण सर्व बाबींमध्ये अगदी गप्प बसून असलेला मागासवर्गीय दलित आदिवासी भटके-विमुक्त अल्पसंख्यांक समुदाय त्यांच्या विषयी कोणी बोलावे व त्यांची भूमिका घेऊन एखादा पक्ष व संघटना पुढे यावे असे मला वाटते. त्यामुळे मला असं वाटतं की येणाऱ्या कालखंडामध्ये चाललेली राजकीय चिखलफेक तसेच आपल्या देशाचे नुकसान करताहेत त्या प्रवृत्ती व दुर्बल घटकाच्या, दलित आदिवासी बहुजन व अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासाची बाजू संघर्षातून संसदीय राजकारणातून जनतेसमोर, व रस्त्यावरील आंदोलनातून घेण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे आणि शेवटच्या माणसाचं कसं भल होईल, याकडे आपण लक्ष देणे आवश्यक आहे त्यामुळे मला असं वाटतंय सर्वसामान्यांच्या हितासाठी या सर्व एकूणच राजकीय घडामोडी मध्ये लक्ष वेधणे आवश्यक आहे त्याचबरोबर दुर्बल घटकाच्या, दलित आदिवासी बहुजन व अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासाकडे लक्ष देण्याचे काम आपल्या सारख्या संवेदनशील व प्रामाणिक लोकांनी करावं अशी अपेक्षा आहे.