Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharashtraNewsUpdate : मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाचा संभाजी राजे यांचा निर्धार

Spread the love

कोल्हापूर :  मराठा आरक्षणासाठी 26 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याची माहिती युवराज छत्रपती  संभाजीराजे यांनी दिली आहे. खासदार छत्रपती संभाजीराजे  यांनी एका पत्रकार परिषदेत हि घोषणा केली. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणचे 5 मुद्दे मान्य केले पाहिजे. मराठा आरक्षणामध्ये आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवरील  गुन्हे मागे घ्यावेत या मागण्यांसाठी आपण आझाद मैदावर एकटे उपोषण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


आपल्या पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे म्हणाले कि , शाहू महाराज यांनी सर्व जातीला आरक्षण दिले . मराठा समाज सुद्धा बहुजन समाजाचा घटक आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून प्रयत्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने  मराठा आरक्षण रद्द केले , असे  संभाजीराजे यांनी म्हटले  आहे. मराठा आरक्षणासाठी 26 फेब्रुवारीला मी स्वतः आमरण उपोषणाला मुंबईतील आझाद मैदानात बसणार असल्याचं संभाजीराजे यांनी यावेळी सांगितलं.

ते म्हणाले कि , मी उद्विग्न झालो आहे. आमचा एवढीच मागणी आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. आरक्षण रद्द वर चर्चा केली. माझा कोणत्याही पक्षाला विरोध नाही. पूर्णविचार याचिका दाखल करून सरकारने वेळकाढूपणा केला आहे. भोसले समितीच्या  शिफारसची माहिती नाही. जो पर्यंत मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध होत  तोपर्यंत मराठाला आरक्षण मिळणार नाही.  8 महिन्यांपासून सरकार समिती स्थापन वर काहीही बोलत नाही.

2007 पासून मी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे. मराठा समाज देखील वंचित घटक आहे. त्यासाठीच आरक्षणाची भूमिका घेतली. मी मराठा आहे म्हणून मराठा आरक्षणासाठी लढतो आहे असे  नाही. 5 मे 2021 ला आरक्षण रद्द झाले . गेल्या काही दिवसांत अनेकवेळा आंदोलने  केली. मात्र अजूनही कोणतीच मागणी पूर्ण नाही. मी आत्तापर्यंत आक्रमक होतो मात्र आता मी उद्विग्न झालो, असं वक्तव्य खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषदेत केलं आहे.

केंद्र सरकारने सांगितले  आहे की, आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारला आहे असे बोलले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नियुक्ती केली नाही. आरक्षण रद्द होण्याच्या आधी  नियुक्त्या दिल्या नाही. सर्व गोंधळ आहे. महाराष्ट्राच्या महाधिवक्त्याला  सांगून थकलो. कोपर्डी खटला जलद सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने  न्यायालयात अर्ज दिले नाही, असेही ते म्हणालेत.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!