India Budget 2022 Updates : सरकारी नोकऱ्यातून नव्हे तर आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत होणार 60 लाख नवीन रोजगार निर्मिती
नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प 2022 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर करताना सध्या सरकार काय करेल हे सांगत असताना भावी पिढ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प किती महत्वाचा आहे यावर अधिक भर दिला. रोजगाराच्या बाबतीत सरकारी नोकऱ्यांचा कोणताही उल्लेख न करता आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत 60 लाख नवीन रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. यादरम्यान अर्थसंकल्पीय भाषणाचे वाचन करताना त्या म्हणाल्या की, हा अर्थसंकल्प पुढील 25 वर्षांसाठी भारताचा पाया रचणार आहे. यामुळे पुढील तीन वर्षांत देशभरात 400 नवीन पिढीसाठी वंदे भारत गाड्या चालवल्या जातील.
अर्थमंत्री म्हणाल्या कि, स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आम्ही 100 वर्षांची ब्लू प्रिंट तयार करणार आहोत. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यासोबतच एनडीए सरकारच्या आर्थिक सुधारणांचीही मोजणी केली. त्या पुढे म्हणाले की, मेक इन इंडिया म्हणजेच आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण होऊ शकतात. प्रॉडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्ह स्कीम अंतर्गत 14 सेक्टरमध्ये जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे.
सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीलाच गुंतवणूक आणि खाजगीकरण या क्षेत्रातील सरकारच्या यशाची माहिती दिली. यामध्ये एअर इंडियाचे खाजगीकरण, निलांचल इस्पात निगम लिमिटेडचे निर्गुंतवणूक आणि एलआयसीच्या आयपीओबाबत सुरू असलेल्या हालचालींचा समावेश आहे. एक्सप्रेसवेसाठी त्यांनी पीएम गतिशक्तीच्या मास्टरप्लॅनचा उल्लेख केला. 22-23 या आर्थिक वर्षात 25 हजार किमीचे महामार्ग तयार करण्यात येणार असून पुढील तीन वर्षांत 100 नवीन कार्गो टर्मिनल विकसित करण्यात येणार आहेत.
गती शक्तीचा मास्टर प्लॅन
अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या कि , PM गतिशक्तीचे 7 इंजिन आहेत. यातून रस्ते, रेल्वे, जलवाहतूक आदींचा विकास करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी गतिमानता हे आर्थिक बदलाचे साधन असल्याचे सांगितले आणि यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होईल असे सांगितले. वर्षभरात 25 हजार किमीचे रस्ते बनवण्याचा मानस आहे. मोदी सरकारने गती शक्तीचा मास्टर प्लॅन तयार केला असून त्याअंतर्गत पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. आयटी आणि खाजगी क्षेत्रालाही चालना मिळेल तसेच भांडवली खर्चासह आर्थिक पुनर्प्राप्ती जलद होईल. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी रसायनमुक्त शेतीला प्रोत्साहन, सेंद्रिय शेतीवर भर देण्यात येईल.
भारताचा आर्थिक विकास दर चालू वर्षात ९.२% राहण्याचा अंदाज आहे, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. IMF आणि जागतिक बँक सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी देखील भारताचा जीडीपी वाढीचा दर जगातील सर्वात वेगवान असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे.. आता देशात कोरोना विषाणूचे नवीन प्रकार ओमिक्रॉनची लाट आली आहे. लसीकरण मोहिमेच्या वेगामुळे साथीच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यास मोठी मदत झाली आहे. मला विश्वास आहे की ‘सबका प्रयास’ मजबूत विकासाकडे नेईल.
दरम्यान पीएम ई विद्या 12 वरून 200 चॅनेलवर वाढवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे कोरोनाच्या काळात शाळेत जाऊ न शकणाऱ्या मुलांना त्यांच्या अभ्यासात मदत होईल. इयत्ता पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. डिजिटल युनिव्हर्सिटीही उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे विविध भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असेल आणि अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असेल.