चर्चेतली बातमी : ‘त्या ‘ १२ आमदारांचे निलंबन , सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि ‘या’ आहेत प्रतिक्रिया….
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या विधानसभेतील भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांना दिलासा देणारा निकाल दिल्यानंतर या निकालावरून उलट सुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. एका बाजूला भाजपने या निकालाचे स्वागत केले असून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मात्र आपल्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पाहुयात कोण काय म्हणाले ?
खा. संजय राऊत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना, न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला कसे मिळतात? आम्हाला दिलासे कसे मिळत नाहीत, असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी १२ आमदारांची फाईल दाबून ठेवली हा घटनेचा भंग नाही का? यावर कोण का बोलत नाही. १२ आमदारांचे निलंबन आणि १२ सदस्यांची राज्यपालांकडून नियुक्ती न होणे ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी नाहीत. विधीमंडळाचाच विषय आहे. लोकशाहीच्या हक्काचा, आमदारांच्या अधिकाराचाच प्रश्न आहे, असेही संजय राऊत यांनी यावेळी सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी केली बिनशर्त माफीची मागणी
या निकालानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. सध्या गोवा विधानसभा निवडणुकांसाठी दौऱ्यावर असणाऱ्या फडणवीसांनी पणजीमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
यावर आपली प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले कि , या सरकारवर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. हे षडयंत्र रचणारे कोण होते? सभागृहात खोट्या कथा सांगणारे कोण होते? या आमदारांना लक्ष्य करणारे कोण होते? हे समोर आले पाहिजेत. ज्यांनी ही कारवाई केली, त्यांनी या १२ आमदारांच्या मतदारसंघातल्या नागरिकांची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे. सभागृह चालवत असताना बहुमताच्या भरवशावर सत्तेचा दुरुपयोग करता येणार नाही, अशी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे.
जयंत पाटील म्हणाले सरकारला फटकार वगैरे काही नाही…
या निकालावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे कि, या निकालात न्यायालयाने सरकारला फटकार वगैरे काही लगावली नाही किंवा निलंबनाची कारवाई ही राजकीय सूडापोटीही नाही. महाविकास आघाडी सरकारकडे १७० आमदार आहेत. त्यामुळे असे १०-१२ आमदार घालवून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची आमच्या महाविकास आघाडी सरकारला गरज वाटली नाही. राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांची नियुक्तीचा निर्णय एक वर्ष उलटून गेले तरी घेतला नाही. त्यामुळे सगळंच कायद्याच्या चौकटीत होतंय आणि व्हायला पाहिजे,” असेही जयंत पाटील म्हणाले.
भाजपाच्या १२ आमदारांनी केलेल्या दुष्कृत्याबद्दल व चुकीच्या वागणूकीबद्दल निलंबन करण्यात आले होते मात्र यावर विधानसभा अध्यक्ष व विधीमंडळ सचिवालय योग्य तो निर्णय घेईल. सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्याची प्रत ज्यावेळी प्राप्त होईल त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिवालय अभ्यास करेल व योग्य निर्णय घेईल. हा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय नाही तर विधीमंडळात झालेल्या घटनेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय आहे. यापूर्वी अनेक ठिकाणी भारतात मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेले आहे. मेहरबान सुप्रीम कोर्टाने मात्र हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला आहे. याची कारणमिमांसा तपासून विधीमंडळ सचिवालय निर्णय घेईल.
भास्कर जाधव यांची प्रतिक्रिया
या विषयावर आपली प्रतिक्रिया देताना भास्कर जाधव यांनी म्हटले आहे कि , सुप्रीम कोर्टाने जरी आमदारांना बाहेर ठेवता येणार नाही सांगितले असलं तरी विधानसभेच्या प्रांगणात कोणाला घ्यायचे हा अध्यक्षांचा अधिकार असतो सांगत पुन्हा इशारा देताना म्हटले आहे कि , खरी लढाई पुढे होणार आहे. रेटून खोटं बोलायची भाजपाला सवय आहे अशी टीकाही त्यांनी केली.
दरम्यान “राज्यपालांनी अद्यापही आमच्या १२ आमदारांची नियुक्ती केलेली नाही. जर सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा सदस्यांना त्यांच्या अधिकारापांसून दूर ठेवले असे म्हटले असेल तर मग राज्यपालांनी ज्या आमदारांना बाहेर ठेवले आहे त्याबाबत सुप्रीम कोर्ट मत का नोंदवत नाही?,” अशी विचारणा भास्कर जाधवांनी केली.
“या आमदारांना मतदारसंघातील कामांपासून, अधिकारांपासून, विकासकामे करण्यापासून वंचित ठेवले नव्हते . फक्त विधीमंडळाच्या कामकाजात सहभाग होता येणार नाही इतकंच निलंबन आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्कावर गदा आणलेली नाही,” असं यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.
गिरीश महाजन यांची भास्कर जाधव यांच्यावर टीका
या सर्व प्रकरणावर बोलताना गिरीश महाजन यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे कि , “सुप्रीम कोर्ट चुकीचे आहे असे भास्कर जाधव यांना म्हणायचे आहे का? या निर्णयांची तुलना केली जाऊ शकत नाही. सुडबुद्दीने हे करत असाल तर योग्य नाही,” “पूर्वीदेखील अशाप्रकारे निलंबन कऱण्यात आले आहे. हे काही नवीन नाही. संसदेत तर वेगळाच पायंडा पाडण्यात आला आहे. गेल्या अधिवेशनात झालेल्या गदारोळाबद्दल या अधिवेशनात कारवाई करणे याआधी काही झाले नाही,” असे सांगत भास्कर जाधव यांनी गिरीश महाजनांना सुनावलं. यावर सुप्रीम कोर्ट आपल्या मतावर चालत नाही. सर्व तपासूनच त्यांनी हा निर्णय दिला आहे असेही गिरीश महाजन म्हणाले.
कायदे तज्ञांसोबत चर्चा करुन घेतले जातील निर्णय…
दरम्यान याबाबत आपली प्रतिक्रिया देताना परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटले आहे कि , “कायदे तज्ञांसोबत चर्चा करुन सर्व निर्णय घेतले जातील. आम्ही केलेली कृती कायद्याच्या चौकटीतील होती. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय का दिला याचा अभ्यास केला जाईल. हे जर असंविधानिक असेल तर विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांबाबत राज्यपालांचा निर्णयही असंविधानिक आहे. विधानपरिषदेतील पदे संविधानिक पद्धतीने भरली जात नाहीत. याबाबत कोर्टाचे काय म्हणणे आहे हे आम्ही कोर्टाला विचारू. हा निर्णय ऐतिहासिक होऊ शकतो पण याचे परिणाम देशभरात काय होतील याचा विचार केला जाईल. यामुळे सभागृहात गोंधळ करणाऱ्यांना कोणतीही भीती राहणार नाही.”