MaharashtraNewsUpdate : आता सुपरमार्केटमध्येही वाईन मिळेल , राज्य सरकारचा निर्णय
मुंबई : महाराष्ट्रातील सर्व सुपर मार्केटमध्ये वाईन खरेदी करता येणार आहे. मात्र त्यासाठी सुपर माक्रेटची जागा १ हजार स्क्वेवर फुट असायला हवी , असा निकष राज्य मंत्रिमंडळाकडून ठेवण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी याबाबत माहिती दिली. “दुकानांना वाईन विकण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा फळ उत्पादनावर वायनरीज चालते. त्यांच्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी नवीन पॉलिसी ठरविण्यात आली आहे.
एक हजार फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या दुकानांना वाईन विकण्याची परवानगी मिळणार नाही. जे सुपर मार्केट आहे त्यांना एक शो -केश निर्माण करुन वाईन विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे”, अशी प्रतिक्रिया नवाब मलिक यांनी माध्यमांना दिली. आतापर्यंत केवळ वायनरीमध्येच उघडता येत असलेली वाईनची रिटेल आउटलेट आता स्वतंत्रपणेही सुरू करता यावीत, असाही प्रस्ताव या धोरणात ठेवण्यात आला होता. हे धोरण अंमलात आलं, तर डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, तसेच सुपरमार्केट्समध्येही स्वतंत्र विभाग करून वाईनची विक्री करता येणे शक्य होणार आहे. 2020-21ची आकडेवारी पाहिली, तर देशात उत्पादित झालेल्या परदेशी मद्याची विक्री 200 दशलक्ष लिटर एवढी झाली. देशी दारूची विक्री 320 दशलक्ष लिटर, बीअरची 30 कोटी लिटर, तर वाईनची केवळ सात लाख लिटर एवढीच विक्री झाली.
फडणवीस यांची सरकारवर टीका
दरम्यान भाजपचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वाईन विक्रीच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. ‘महाराष्ट्राला ‘मद्यराष्ट्र’ करण्याचा प्रकार खपवून घेणार नाही’ असा इशाराच फडणवीस यांनी दिला आहे. पेट्रोल-डिझेलऐवजी दारू स्वस्त, दारूबंदी संपवून दारुविक्रीला परवानगी दिली जात आहे. आता महाराष्ट्रात नवीन दारूविक्री परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि आता थेट सुपर मार्केट, किराणा दुकानातून घरोघरी दारू विक्री केली जाणार आहे. महाराष्ट्राला ‘मद्यराष्ट्र’ करण्याचा हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे.
‘शेतकरी-कष्टकरी, गरिब, बारा-बलुतेदार अशा एकाही घटकाला राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांच्या कोरोना कालखंडात मदत केली नाही. सरकारचे प्राधान्य केवळ आणि केवळ दारूलाच दिले आहे. महाविकास आघाडीचे हे सरकार नेमके आहे तरी कुणाचे? असा सवाल फडणवीसांनी केला. सत्तेच्या ‘नशे’त धुंद सरकारने गरिबांना थोडी तरी मदत करावी, असा टोलाही फडणवीसांनी लगावला.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्वाचे निर्णय
१. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल सादर. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्यास मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
२. फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील जागा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यालयीन वापरासाठी भाडेतत्वावर उपलब्ध करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
३. सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ इन शॉप या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय. (राज्य उत्पादन शुल्क विभाग)
४. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या आस्थापनेवरील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीबाबतच्या तरतुदींत सुधारणा करण्याचा निर्णय. प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक संवर्गातील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करणार. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
५. मुंबई येथील शासकीय विधि महाविद्यालयाच्या प्राचार्य श्रीमती अस्मिता वैद्य यांची पूर्वीची अशासकीय महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन त्यांचे वेतन संरक्षित करण्यास कार्योत्तर मंजुरी. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)