OBCReservationUpdate : ओबीसी राजकीय आरक्षण , राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला आगामी दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला होता. पण आता ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.राज्य सरकारला न्यायालयाने दिलासा दिला असून अहवाल सादर करण्यास सांगितले असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला आगामी दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या अहवालाच्या आधारे राज्यात ओबीसी आरक्षण सहित राज्य सरकार निवडणूक घेवू शकते. आगामी सुनावणी आता १ फेब्रुवारीला होणार आहे. आता राज्य सरकारला दोन आठवड्यात आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. हा अहवाल सादर करण्याचे मोठे आव्हान आघाडी सरकारसमोर आहे.
दरम्यान, गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल आणि ओबीसी आरक्षणाचा काहीही संबंध नाही, मुळात तो सॅम्पल सर्व्हे आहे, त्यामुळे या सर्वेच्या आधारे ओबीसींविषयी कोणत्याही प्रकारचा निष्कर्ष काढणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल, असं स्पष्ट मत राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला कळवले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी ची ट्रिपल टेस्ट सांगितली आहे, त्यात लोकल बॉडी निहाय विश्लेषण आणि सामाजिक मागासलेपण, 50 टक्केची मर्यादा , हे निकष अपेक्षित आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करता राज्य मागासवर्ग आयोगाने अंतरिम अहवाल सादर करण्यास एकमताने नकार दिला आहे. तसंच इम्पिरिकल डाटा गोळ्या करण्यात प्रशासकीय पातळीवर पुरेसं सहकार्य मिळत नसल्याने अजून 6 महिने तर ओबीसींचा डाटा गोळा होणार नाही, असे मत मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा लक्ष्मण हाके यांनी नोंदवलं आहे.