Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

BankStrikeNewsUpdate : खासगीकरणाला विरोध , तब्ब्ल ९ लाख कर्मचारी संपावर , बँकेचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प

Spread the love

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाच्या निषेधार्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या लाखो कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी संप सुरूच ठेवला. संपाचा हा दुसरा दिवस असून याचा परिणाम देशभरातील या बँकांच्या कामकाजावर होत आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (यूएफबीयू), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (एआयबीओसी), ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (एआयबीईए) आणि नॅशनल बँक एम्प्लॉईज ऑर्गनायझेशन (एनओबीडब्ल्यू) या नऊ बँक युनियनच्या मंचाने हा संप पुकारला आहे. . चालू आर्थिक वर्षात आणखी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात देशभरातील तब्बल ९ लाख कर्मचारी संपावर आहेत.

दरम्यान या दोन दिवसांच्या संपामुळे गुरुवारी बँकांच्या सेवेवरही परिणाम झाला. बँका बंद पडल्यामुळे ठेव आणि काढणे, चेक क्लिअरिंग आणि कर्ज मंजूरी यांसारख्या सेवा ठप्प झाल्यामुळे या बँकांच्या ग्राहकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियासह सरकारी बँकांनी ग्राहकांना आधीच कळवले होते की संपामुळे त्यांच्या शाखांमधील सेवा प्रभावित होऊ शकतात. तथापि, खाजगी क्षेत्रातील बँकांमधील व्यवसाय, विशेषत: एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक या बँकांमध्ये मात्र नेहमीप्रमाणे व्यवहार सुरु होते.

या संपविषयी बोलताना , एआयबीईएचे सरचिटणीस सीएच वेंकटचलम म्हणाले की, राष्ट्र उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात हा संप होत आहे. तर एआयबीओसीचे सरचिटणीस सौम्या दत्ता म्हणाले की, देशभरातील लाखो बँक कर्मचारी दोन दिवसांच्या संपात सहभागी होत आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, फेब्रुवारीमध्ये सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्राच्या निर्गुंतवणूक योजनेअंतर्गत दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. खाजगीकरण सुलभ करण्यासाठी, सरकारने बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2021 संसदेच्या चालू अधिवेशनादरम्यान सादर करण्यासाठी आणि पारित करण्यासाठी सूचीबद्ध केले आहे. सरकारने याआधी 2019 मध्ये आयडीबीआयमधील बहुसंख्य स्टेक LIC ला विकून बँकेचे खाजगीकरण केले होते आणि गेल्या चार वर्षांत 14 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण देखील केले होते.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!