Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharashtraElectionUpdate : ओबीसी राजकीय आरक्षणावरून सत्ताधारी विरुद्ध विरोधी पक्ष यांच्यात वाढले वाद

Spread the love

मुंबई :सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन सरकार आणि विरोधी पक्षात चांगलाच वाद सुरु असताना निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या रद्द झालेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून येत्या १८ जानेवारीला मतदान घेण्याचे ठरवले आहे. दरम्यान महाविकास आघाडीमुळे ओबीसींचे आरक्षण गेल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे तर केंद्रामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेल्याचा आरोप सत्ताधारी नेत्यांकडून केला जात आहे.  

निवडणूक आयोगाने केलेल्या घोषणेनुसार राज्यात सध्या २१ डिसेंबरला १०६ नगरपंचायती, २ जिल्हा परिषद भंडारा, गोंदिया, १५ पंचायत समित्या, ४ हजार हून अधिक ग्राम पंचायतीच्या पोटनिवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणातील राखीव जागांवर निवडणूक आयोगाने ७ दिवसांत हा कार्यक्रम जाहीर करावा असे कोर्टाने म्हटले  होते. त्यावरुन आता १८ जानेवारीला ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात येणार आहे. त्याचसोबत २१ डिसेंबर, १८ जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानाचा निकाल एकत्रित घोषित करण्यात येणार असल्याने उमेदवारांना प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

न्यायालयात काय झाले ?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने एका याचिकेमार्फत केली होती. मात्र, बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील फेटाळलेली याचिका महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का होता. महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, राज्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये १८ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!