AurangabadNewsUpdate : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांसह प्रतिवाद्यांना खंडपीठाची नोटीस

विश्वासनगर-लेबर कॉलनी प्रकरणी खंडपीठात याचिका दाखल

औरंंंगाबाद : लेबर कॉलनीतील पाडापाडीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ३१ ऑक्टोबर रोजीच्या वसाहत रिकामी करण्याची नोटीस बजावल्या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर मंगळवारी (दि.१६) झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.एन. लड्डा यांनी सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांसह विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त व इतर प्रतिवाद्यांना खंडपीठाने नोटीस बजावली.

दिनकर लोखंडेसह इतर १४३ रहिवाशांनी सदर याचिका सादर केली आहे. अ‍ॅड. सतिश तळेकर आणि अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्या मार्फत सदर याचिका सादर करण्यात आली आहे. एड. प्रज्ञा तळेकर यांच्या वतीने शासनाविरुध्द्व दाद मागितली आहे या प्रकरणी आज सुनावणी झाली अशी माहिती एड. तळेकर यांनी दिली

याचिके मध्ये तीन मुद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. की, १) महापालिका कायद्यांतर्गत रहिवाश्याना जी नोटीस बजावण्यात आली आहे. की, लेबर कॉलनी परिसरातील सदनिका जीर्ण झाल्या आहेत त्या राहण्याच्या लायकीच्या नाहीत पण अशाच प्रकरणात मुंबई उच्चन्यायालयाने कल्याण डोंबिवली महापालिके संदर्भात त्यावेळी उच्चन्यायालयाने निर्देश दिले होते की, ककेवळ व्हिज्युवेल इन्स्पेक्शन ने ही प्रक्रिया करायची नाही.नाही तांत्रिक चाचण्या रहिवाश्याच्या उपस्थितीत घ्याव्या लागतील पण रहिवासी तयार नसतील तर त्यांच्या खासगी इंजिनिअरकडून त्या चाचण्या करून महापालिकेच्या चाचण्यांशी जुळल्या पाहिजेत. २)नवाब युसुफ खान यांचा हा २२ एकर काही गुंठेचा भूखंड आहे. २००४ साली न्यायालयाने आदेश दिले होते की, या भूखण्डाचा ढाचा बदलू नये न्यायालयाचा असा एक निकाल याचिकेत जोडला आहे. ३) मराठवाड्यात सातही जिल्ह्यात अशा लेबर कॉलनी आहेत त्या निजामकाळात तयार करण्यात आल्या आहेत. १९६३ साली राज्यशासनाने अध्या देश काढला आहे . की सगळ्या लेबर कॉलनी केंद्रशासनाने तयार केलेल्या योजनेखाली याचा मालकी ह क्क मराठवाडा हाऊसिंग बोर्ड कडे होता पण सार्वजनिक बांधकाम विभागाने औरंगाबादच्या लेबर कॉलनीवर हक्क दाखवत ताबा घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. व यासाठी १९५२ साली ५ लाख ९० हजार रु दिले . न्यायालयाच्या या तीन निर्णयांचा खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेत समावेश करण्यात आला आहे. यावर आज सुनावणी झाली. अशी माहिती एड. तळेकर यांनी दिली. सध्या जवळपास ३३८ कुटुंबांचे वास्तव्य, अंदाजे २००० नागरिक राहतात. इतर लेबर कॉलनीतील घरे रहिवाशांच्या नावे करण्यात आली. औरंगाबादमध्ये मात्र घराचा ताबा देण्यास नकार देण्यात आला असल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी गुरूवारी (दि.१८) होणार आहे.

अखेरच्या श्वासापर्यंत लढा देणार

लेबर कॉलनी येथील नागरिकांनी ९ नोव्हेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे. लेबर कॉलनी येथील घरे मालकी हक्काने मिळावी यासाठी अखेरच्या श्वासापर्यंत लढा देण्यात येईल अशी माहिती लेबर कॉलनी बचाव कृती समितीच्या पदाधिकाNयांनी दिली आहे.

सा.बां.विभागाची माहिती देण्यास टाळाटाळ

लेबर कॉलनी येथील घरांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट कशापध्दतीने केली अशी माहिती येथील रहिवासी विशाल मनोरे यांनी माहितीच्या आधिकारात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे १२ नोव्हेंबर रोजी लेखी पत्र देवून केली होती. तसेच यामध्ये त्यांनी ४८ तासाच्या आत माहिती उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. परंतु ४८ तासाची मुदत उलटून जवळपास वर तीन दिवस उलटून गेले तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतीच माहिती दिली नसल्याचे तसेच पत्रास प्रतिउत्तर दिले नसल्याचे विशाल मनोरे यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभाग जाणीवपूर्वक माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोपही मनोरे यांनी केला आहे.