आर्यनसह तिन्ही आरोपींना सशर्त जामीन… या आहेत विशेष अटी…

एनसीबीने क्रूझवर केलेल्या कारवाईत गेल्या २५ दिवसांपासून अटकेत असलेल्या आर्यन खान, अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धमेचा यांना मुंबई हायकोर्टाकडून काल सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला. हा जामीन मंजूर करताना हायकोर्टाने तिघांना विशेष अटी घातल्या आहेत.

आर्यन खान, अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धमेचा या तिघांना काल जामीन मंजूर झालेला असला तरी देखील आदेशाची प्रत आज उपलब्ध झाली आहे. जामीनाच्या प्रक्रिया पूर्ण करण्यास काही वेळ द्यावा लागत असल्याने आर्यन खानला कालची रात्रही आर्थर रोड तुरुंगातच काढावी लागली. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास आर्यनसह तिघांना आज घरी जाता येणार आहे. मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांनी आपल्या मुख्य आदेशात अटींबाबत अनेक मुद्दे स्पष्ट केले आहेत.

हायकोर्टाच्या विशेष अटी

• आर्यन खान, अरबाझ मर्चंट आणि मुनमून धमेचा यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची वैयक्तिक हमी आणि तेवढ्याच रकमेचे एक किंवा अधिक हमीदार देण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

• आर्यनसह तिन्ही आरोपींना तात्काळ विशेष एनडीपीएस कोर्टात पासपोर्ट जमा करण्याचा आदेश देण्यात आले आहे.

• कोर्टाच्या परवानगीविना देशाबाहेर जाण्यास तिघांना मनाई केली आहे.

• या बरोबरच प्रत्येक शुक्रवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत एनसीबी कार्यालयात आर्यनसह तिघांना हजेरी लावण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश दिले आहेत.

• तिघांना कधीही मुंबईबाहेर जायचे असल्यास त्यांना एनसीबीच्या तपास अधिकाऱ्याला त्याची माहिती देऊन प्रवास व निवासाचा तपशील द्यावा लागणार आहे.

• तपास अधिकारी बोलावतील तेव्हा तिघांना चौकशीला हजर राहावे लागणार आहे.

• अत्यंत अपरिहार्य कारण असल्याचे वगळता खटल्याच्या प्रत्येक सुनावणीला तिघांना कोर्टात हजर राहावे लागणार आहे.

• आरोपींनी खटल्यावर परिणाम होईल, असे कोणतेही कृत्य आरोपींनी करू नये

• आरोपींवर जो आरोप आहे आणि जो गुन्हा दाखल झाला आहे तशाप्रकारच्या कृत्यात त्यांनी सहभागी होऊ नये.

• या प्रकरणातील सहआरोपी आणि अशाप्रकारच्या कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधू नये.

• या प्रकरणातील साक्षीदारांवर स्वतः किंवा कोणाच्याही माध्यमातून दबाव आणू नये आणि पुराव्यांशी छेडछाड करू नये

• या प्रकरणाशी संबंधित खटल्याबद्दल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किंवा सोशल मीडियावर काहीही बोलू नये.

• खटल्याची सुनावणी सुरू झाली तर आरोपींनी ती लांबवण्याचा कोणत्याही प्रकारे प्रयत्न करू नये.

• या सर्व घातलेल्या अटींपैकी कोणतीही अट आरोपींपैकी कोणी मोडली तर एनसीबीला त्यांचा जामीन रद्द होण्यासाठी थेट विशेष एनडीपीएस कोर्टात अर्ज करता येईल.