पेगॅसस स्पायवेअर हेरगिरी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
सुप्रमी कोर्टाने पेगॅसस स्पायवेअर हेरगिरी प्रकरणी मोठा निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश आर. व्ही. रवींद्रन हे या तीन सदस्यीय समितीचे प्रमुख असतील. त्याचबरोबर आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय हे इतर सदस्य असतील.
वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा पैलू
“आम्हाला कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करायचे आहे. आम्ही नेहमीच मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले आहे. प्रत्येकाला आपल्या खासगी बाबींच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करायचे आहे. गोपनीयतेच्या अधिकाराला काही मर्यादा आहेत. पण कायदेशीर मार्गाने अशा प्रकरणात कारवाई होऊ शकते, आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात जगत आहोत. त्याचा उपयोग जनहितासाठी व्हायला हवा. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. तंत्रज्ञानासह त्याचा गंभीरपणे गैरवापर केला जाऊ शकतो. आम्हाला सत्य जाणून घ्यायचे आहे. आम्ही भाजप सरकारला उत्तर देण्याची पुरेशी संधी दिली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे ते उत्तर देऊ शकत नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. तुम्ही जे सांगू शकता, तेवढे सांगा, असे आम्ही भाजप सरकारला म्हटले. पण त्यांनी उत्तर दिले नाही. यामुळे सुप्रीम कोर्ट फक्त मूक गिळून बसून शकत नाही, असे भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्राने कोणतेही विशेष खंडन केले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची याचिका प्रथमदर्शनी स्वीकारण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही. एक तज्ञ समिती नियुक्त करतोय. ही समिती सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली काम करेल. तीन सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश आर. व्ही. रवींद्रन करणार आहेत. इतर सदस्य आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय असतील.
भाजप सरकारला काहीतरी लपवायचे होते…
आम्ही सरकारला उत्तर देण्याची भरपूर संधी दिली. राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे उत्तर देऊ शकत नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. पण भाजप सरकारला काहीतरी लपवायचे होते, हे आता स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या या समितीच्या चौकशीनंतर देशाला न्याय मिळेल, अशी आशा आहे, असे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर काँग्रेसचे प्रवक्ते अभय दुबे म्हणाले.
काय आहे पेगॅसस स्पायवेअर ?
पेगॅसस एक पावरफुल स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर आहे. जे मोबाईल आणि कॉम्प्युटरमधून गोपनीय व वैयक्तिक माहिती चोरून हॅकर्सला पुरवते. याला स्पाइवेयर म्हटले जाते. हे सॉफ्टवेयर तुमच्या फोनच्या माध्यमातून तुमची हेरगिरी करते. इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे, की हे सॉफ्टवेअर ते देशातील अनेक सरकारांना विकत देते. याच्या माध्यमातून आयओएस किंवा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम असणारे फोन हॅक केले जाऊ शकतात. त्यानंतर फोनचा डेटा, ई-मेल, कॅमेरा, कॉल रेकॉर्ड आणि फोटोसह प्रत्येक एक्टिव्हीटीला ट्रेस केले जाते.
काय आहे प्रकरण ?
2019 मध्ये व्हॉट्सअॅप हेरगिरी प्रकरण समोर आले होते. इस्रायलमधील कंपनी व्हॉट्स्अॅप हॅक करत असल्याचे उघड झाले होते. इस्रायलच्या स्पायवेअर पेगॅससच्या माध्यमातून भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी करण्यात आल्याचे व्हॉट्सअॅपकडून सांगण्यात आले होते. इस्रायलच्या स्पायवेअर पेगॅसस भारतामध्ये सक्रिय होता. इस्राईलमधील एनएसओ ग्रुपने तंत्रज्ञानाचा वापर करत जगभरातील 1 हजार 400 लोकांच्या स्मार्टफोनला लक्ष्य केल्याचे व्हॉट्सअॅपने सांगितले होते. टोरोंटो विद्यापीठामधील सिटीजन लॅबने हॅकिंग प्रकार उघडण्यासाठी व्हॉट्सअॅपला मदत केली होती. व्हॉट्सअॅपने यासंदर्भात एनएसओ या कंपनीला कोर्टात खेचल्यानंचर संपूर्ण जगाच लक्ष याकडे वेधले होते.
हे स्पायवेअर इस्त्रायलच्या NSO ग्रुपने बनवले आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आल्याची शक्यता असलेल्यांची एक यादी सध्या लीक झाली होती. आंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन ने खुलासा केला होता, की इस्रायली साफ्टवेअर पेगाससच्या माध्यमातून भारताचे दोन केंद्रीय मंत्री, 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षातील तीन नेते व एक न्यायाधीशासह एकूण 300 लोकांची हेरगिरी केले गेली. पेगॅसस स्पाइवेयर निर्माण करणारी कंपनी एनएसओ ( NSO) इस्रायलची आहे. कंपनीचा दावा आहे की, केवळ सरकारलाच अधिकृत रूपाने या सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते.