UttarPradeshNewsUpdate : उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खिरी हिंसाचार मृतांची संख्या ९ , मृत शेतकरी कुटुंबियांना ४५ लाखांची भरपाई
लखनऊ : उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खिरी भागात हिंसाचाराचा उद्रेक चालूच असून या हिंसाचारातील मृतांची संख्या वाढून आज ९ झाली आहे. लखीमपूर खिरीत रविवारी झालेल्या हिंसाचारानंतर स्थानिक पत्रकार रमन कश्याह हे बेपत्ता होते. त्यांचा मृतदेह रुग्णालयाच्या शवागृहात सोमवारी आढळून आला आहे. या प्रकरणात केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा उर्फ मोनू याच्याविरुद्ध हत्या, सदोष मनुष्यवध, अपघात आणि उपद्रवाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान या हिंसाचारात ठार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ४५ लाख रुपयांची भरपाई सरकारने जाहीर केली आहे.
विशेष म्हणजे या एफआयआरमध्ये केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांच्या नावाचाही समावेश असल्याचे काही प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे. कलम १२० ब अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप या तक्रारीत लावण्यात आला आहे. तर, घटना घडली त्यावेळी आपला मुलगा तिथे नव्हता, असा दावा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांनी केला आहे. स्वतः आशिष मिश्रा यांनीही हाच दावा केला आहे.
जिल्ह्यात सर्वत्र कडेकोट बंदोबस्त
दरम्यान, लखीमपूर खिरीतील हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसांनी तिथे रॅपिड ऍक्शन फोर्सच्या दोन कंपन्या तैनात केल्या आहेत. तर सीआरपीएफचे ३०० जवान तैनात करण्यात आले असून पोलिसांनी जिल्ह्यातील सुरक्षा वाढवली आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. लखीमपूर खिरीमध्ये एकूण ९ जणांचा हिंसाचारात मृत्यू झाला आहे. यातील ४ जणांचा कारमुळे मृत्यू झाला आहे तर उर्वरित ५ जणांचा हिंसाचारात मृत्यू झाला आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचे पुत्र आशिष मिश्रा यांनी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना कारने चिरडल्याचा शेतकऱ्यांवर आरोप आहे. या घटनेंतर फक्त राज्यातच नव्हे तर देशभरात खळबळ उडाली आहे.
मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ४५ लाखांची भरपाई
लखीमपूर खिरीमध्ये मृत्यू झालेल्या ४ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ४५ लाख रुपयांची भरपाई आणि सरकारी नोकरी दिली जाणार आहे. जखमींना १० लाख रुपये दिले जातील. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर नोंदवला जाईल. हायकोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. जिल्ह्यात जमावबंदी लागू असल्याने राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना तिथे भेट देण्याची परवानगी नाही. मात्र, शेतकरी संघटनांच्या सदस्यांना परवानगी देण्यात आली आहे, असं उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक कायदा आणि सुव्यवस्था प्रशांत कुमार यांनी सांगितलं.