IndiaWorldNewsUpdate : ब्रिटनहून भारतात येताय तर आता १० दिवस व्हावे लागेल विलगीकरणात…

Advertisements
Advertisements
Spread the love

नवी दिल्ली : देशासमोरील तिसऱ्या लाटेचे कोरोनाचे संकट लक्षात घेता केंद्र शासनाच्या नव्या आदेशानुसार भारतात येणाऱ्या सर्वच ब्रिटिश नागरिकांना आता दहा दिवसांच्या सक्तीच्या विलगीकरणात राहावे लागणार असून त्याचबरोबर आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल सादर करावा लागेल. सोमवार, ४ ऑक्टोबरपासून या आदेशाची अमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

Advertisements

केंद्राने विदेशी प्रवाशांबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ब्रिटिश नागरिकांना त्यांच्या प्रवासाच्या ७२ तास आधी कोरोना चाचणी (आरटीपीसीआर) केल्याचा अहवाल सादर करणे अनिवार्य असेल. तसेच विमानतळावर उतरल्यावर लगेच आणि आगमनानंतर आठ दिवसांनी पुन्हा कोरोना चाचणी करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. ब्रिटनने परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी कठोर करोना नियमावली लागू केली होती. ब्रिटनचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. भारत आणि ब्रिटनमध्ये लसीकरण प्रमाणपत्रावरूनही वाद उद्भवला होता. त्यावर प्रतिक्रियात्मक कृती म्हणून भारतात येणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

Advertisements
Advertisements

याबाबत माहिती देताना केंद्रीय आरोग्य आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आम्ही जशास तसे धोरण स्वीकारण्याचे ठरवले आहे. ब्रिटनने आधी कोविन लसीकरण प्रमाणपत्रास मान्यता देण्यासही नकार दिला होता.तर त्यांच्या देशात येणाऱ्या प्रवाशांना ब्रिटनने सुरुवातीला ‘कोविशिल्ड’ लशीलाही नकार दिला होता, नंतर मान्यता देऊनही येथून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या लोकांना आरटीपीसीआर चाचणी आणि दहा दिवसांचे विलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले होते. त्यामुळे ब्रिटनमध्येच विकसित झालेल्या लसीच्या लसीकरणास नकार दिल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. त्यानंतर भारताने याबाबत प्रतिक्रियात्मक कृती करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार आता भारताने ब्रिटिश नागरिकांसाठी नियमावली लागू केली आहे.

दरम्यान ब्रिटनने भारतीय नागरिकांसाठी कठोर नियम जारी केल्यानंतर परराष्ट्र सचिव हर्ष शृंगला यांनी भारतही प्रतिक्रियात्मक उपाययोजना करील, असे स्पष्ट केले होते. खरेतर कोविशिल्ड लस ही ब्रिटनच्याच अ‍ॅस्ट्राझेनेको आणि ऑक्सफर्ड यांच्या लशीची भारतातील सीरम इन्स्टिटय़ूटने तयार केलेली आवृत्ती आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरणाद्वारे ती भारतात तयार करण्यात आली होती. तरीही लस घेतलेल्या भारतीयांचे प्रमाणपत्र ब्रिटनने फेटाळून त्यांना लसीकरण न झालेले या गटात टाकले होते. त्याशिवाय दहा दिवस विलगीकरण आणि आरटीपीसीआर चाचणी सक्तीची केली होती.

आपलं सरकार