MaharashtraNewsUpdate : “कानून के हाथ लांबे होते है !!” १५ वर्षानंतर असा निकाल आला कि, सेवा निवृत्तीनंतर आली तुरुंगात जाण्याची वेळ !!
सांगली : पुन्हा एकदा “कानून के हाथ लांबे होते है ” याची प्रचिती देणारा निकाल सांगली जिल्ह्यातून आला आहे. या निकालामुळे शासकीय नोकरीत एका विविध कार्यकारी सोसायटीच्या सचिव पदावर काम करणाऱ्या आरोपीला सचिवाला सेवानिवृत्तीनंतर कारागृहात जाण्याची वेळ आली आहे .वेतनापेक्षा दुप्पट अपसंपदा मिळवल्याच्या गुन्ह्यात अरविंद बाबुराव देशपांडे (वय ६३, रा. दिघंची, ता. आटपाडी) यांना विशेष न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ५० हजाराच्या दंडासह दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. विशेष म्हणजे लाचखोरीची तक्रार झाल्यानंतर १५ वर्षांनी या प्रकरणाचा निर्णय आला आहे.
त्याचे झाले असे कि , अरविंद देशपांडे हे आटपाडी तालुक्यातील दिघंची विविध कार्यकारी सोसायटीत १९८७ ते २००७ या कालावधीत सचिव पदावर कार्यरत होते. त्या काळात देशपांडे यांनी पगारापेक्षा दुप्पट अपसंपदा मिळवल्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल झाली होती. अॅड. महेंद्र शेटे यांच्या तक्रारीनुसार देशपांडे यांची चौकशी सुरू झाली होती. तक्रारदार अॅड. शेटे यांनी केलेल्या अर्जावरुन तत्कालीन पोलीस निरीक्षक अनिल पाटील यांनी देशपांडे यांच्या मालमत्तेची चौकशी केली होती. आपल्या सेवेच्या २० वर्षांच्या कालावधीत म्हणजेच १९८७ ते ३० जून २००६ पर्यंत देशपांडे यांनी १३ लाख १६ हजार ३७४ रुपयांची जास्त संपत्ती जमा केल्याचं तपासात स्पष्ट झाले. ही अपसंपदा त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या ४०.९३ टक्के इतकी होती.
तब्बल १५ वर्षांनी आला निकाल
या मालमत्तेबाबत खुलासा सादर करण्यासाठी पुरेशी संधी देऊनही त्यांना न्यालयात आपली बाजू सिद्ध करता आली नाही. तसेच मालमत्ता धारण करतेवेळी त्यांनी आपल्या वरिष्ठांची परवानगी घेतली नसल्याचे तपासात उघडकीस आले .त्यामुळे तपासी अधिकारी पोलीस निरीक्षक अनिल पाटील यांनी पुणे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे देशपांडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार पुणे लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे पोलीस अधीक्षक यांनी गुन्हा दाखल करण्यास मंजूरी दिल्यानंतर देशपांडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला . या दाखल गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस उप अधीक्षक अंकुश इंगळे यांनी करुन देशपांडे याच्याविरोधात न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर केले होते. याबाबत विशेष न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. पी. पोळ यांनी आरोपीस दोषी धरुन लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार दोन वर्षे सक्तमुजुरीची व ५० हजार रुपयांची शिक्षा सुनावली. विशेष म्हणजे लाचखोरीची तक्रार झाल्यानंतर १५ वर्षांनी या प्रकरणाचा निर्णय आला आहे.
दरम्यान या खटल्यामध्ये सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकिल अनिल कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.तर लाचलुचप प्रतिबंधक विभागाच्या सांगली कार्यालयातील पोलीस अंमलदार विना जाधव, तत्कालीन अंमलदार अशोक तुराई, धनंजय चव्हाण, शशी कलकुटगी यांनी सहकार्य केले.