Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

IndiaNewsUpdate : मोदी सरकारच्या “त्या “कायद्याची वर्षपूर्ती , संयुक्त किसान मोर्चाचा आज “भारत बंद “

Spread the love

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या  तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात  शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालूच असून या आंदोलकांच्या समर्थनार्थ संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) आज, सोमवारी ‘भारत बंद’ ची हाक दिली आहे. या बंदला राजकीय पक्षांसह अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिला असून, काही राज्यांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस , राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेनेही या भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. या  बंदच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांकडून  दिल्लीच्या सीमेवर सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या ४० शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने  लोकशाही आणि संघराज्य तत्त्वांचे रक्षण करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी देखील भारत बंदमध्ये सहभागी व्हावे असे  आवाहन केले आहे.

गेल्या वर्षी २७ सप्टेंबरला केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली होती. त्यास एक वर्ष पूर्ण होत असताना हा ‘भारत बंद’ पुकारण्यात आला आहे. सकाळी ६ पासून दुपारी ४ वाजेपर्यंत पाळल्या जाणाऱ्या बंददरम्यान देशभरातील सर्व सरकारी व खासगी कार्यालये, शैक्षणिक व इतर संस्था, दुकाने, उद्योग आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठाने बंद राहतील, तसेच सार्वजनिक कार्यक्रम होणार नाहीत. तथापि, रुग्णालये, औषधांची दुकाने यांच्यासह सर्व अत्यावश्यक सेवा सुरू राहील. ऐच्छिक रीतीने व शांततेने हा बंद पाळला जाईल, अशी हमी संयुक्त किसान मोर्चाने दिली आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी यांनी बंदला पाठिंबा असल्याचे सांगितले. बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते, राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी आपण या देशव्यापी बंदमध्ये सहभागी होणार असल्याचे स्पष्ट केले.

आंध्र प्रदेश सरकारचा  पाठिंबा

दरम्यान दिल्ली सरकार बरोबरच आंध्र प्रदेश सरकारने ‘भारत बंद’ला संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे. रविवारी मध्यरात्रीपासून सोमवार दुपापर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसगाडय़ा थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्याचे परिवहनमंत्री पर्णी वेंकटरामय्या यांनी सांगितले. सर्वानी या बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आणि पक्ष कार्यकर्त्यांनी हा बंद यशस्वी करण्याचे आवाहन तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकने केले आहे. तर केरळमधील सत्ताधारी डाव्या आघाडीने शेतकऱ्यांबाबत एकजूट दर्शवण्यासाठी सोमवारी राज्यव्यापी बंदचे आवाहन केले आहे.

शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसचा पाठिंबा

संयुक्त किसान मोर्चाच्या आवाहनावरून होत असलेल्या बंदमध्ये काँग्रेस सहभागी होणार असल्याचे पक्षाने शनिवारी जाहीर केले. गेल्या सात वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रावर पद्धतशीर हल्ले केले असून; या क्षेत्राच्या दुर्दशेसाठी हे सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप पक्षाचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी केला. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन या संघटनेने बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत त्यांच्याशी संवाद साधावा आणि तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत, असे आवाहन त्यांनी सरकारला केले आहे.  केंद्राच्या शेतकरी व कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ सोमवारी पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला राष्ट्रवादीपाठोपाठ काँग्रेस, शिवसेनेनेही पाठिंबा जाहीर के ला आहे.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!