OBCNewsUpdate : राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास मोदी सरकार तयार नाही , चार आठवडे सुनावणी लांबणीवर

Advertisements
Advertisements
Spread the love

नवी दिल्ली  :राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा  देण्यासाठी मोदी सरकारने  सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञा पात्रात असमर्थता दर्शविली आहे . केंद्राने इम्पेरिकल डेटा  द्यावा यासाठी राज्य सरकारने  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर केंद्र सरकारने चार आठवड्यांनी यावर उत्तर दिले आहे. या प्रतिज्ञापत्रावरुन इम्पेरिकल डेटा राज्यांना देण्याची तयारी केंद्राची नसल्याचे  दिसत आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून  प्रयत्न सुरू आहेत. SECC 2011 चा डेटा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राला द्यावा अशी महाविकास आघाडी सरकारची मागणी आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात  दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर आज सुनावणी झाली. 

Advertisements

दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका घोषित करण्यात आल्या असून  या निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणावर टांगती तलावर आहे. त्यातच आता राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकार तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आले  आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय कारणे आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास तयार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे.

Advertisements
Advertisements

जातीनिहाय जनगणना करण्यावर सरकारची तयारी नाही

केंद्र सरकारने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्य सरकारच्या दृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या या विषयाबाबत केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे हे स्पष्ट झाले आहे. यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती नेमली होती. मात्र या समितीची गेल्या पाच वर्षात कुठलीही बैठक झाली नाही. तसेच ही समिती पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचे केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. दरम्यान २०२१ ची जणगणना जातिनिहाय होण्यासाठी अनेक विधाने केली जात असली तरी केंद्र सरकारची याबाबत कुठलीही तयारी नाही हे स्पष्ट झाले आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार २०२० साली निघालेल्या अधिसूचनेनुसार एससी एसटी डेटा गोळा केला जाईल आणि अन्य कोणत्याही जातीची माहिती गोळा केली जाणार नाही असे म्हटले आहे. या प्रकरणात नव्याने युक्तीवाद करण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टाकडे चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. त्यानंतर पुढील सुनावणीवेळी काय निर्णय घेतला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अजित पवार यांची केंद्र सरकारवर टीका

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली असली तरी , केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले  प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू, असही  अजित पवार  यांनी म्हटले आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले  प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू, असे  देखील अजित पवार यांनी म्हटले आहे.  “केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. आता हेच म्हणतायत की आम्ही देऊ शकत नाही. आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे. इतके दिवस कारण नसताना महाविकासआघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती. त्यातली वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे”, असेही  अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात पुन्हा वादाची शक्यता

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा पहायला मिळणार असल्याचे  दिसत आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आता राज्यपाल आणि मविआ सरकार यांच्यात संघर्षाची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली नसून या संदर्भात मविआ सरकारकडे खुलासा मागितला असल्याची सूत्रांकडून माहिती मिळत आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच एक अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, राज्यपालांनी या अध्यादेशावर अद्याप स्वाक्षरी केली नाही. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे  सांगत राज्यपालांनी मविआ सरकारकडे या संदर्भात खुलासा मागितला असल्याचे वृत्त आहे.

आपलं सरकार