MaharashtraPoliticalUpdate : पत्रकारांच्या पंतंगबाजीवर बरसले देवेंद्र फडणवीस !!

मुंबई : राज्यसभेची काँग्रेसची जागा बिनविरोध निघावी , या विषयावरून विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी गेलेल्या काँग्रेस नेत्यांच्या चर्चेत फडणवीस यांनी निलंबित १२ आमदारांचा विषय ठेवला असे वृत्त काही प्रसार माध्यमांनी दिले होते . त्यावरून विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना ” काही पत्रकारांची हि पतंगबाजी ” असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली .

राजीव सातव यांच्या निधनानंतर राज्यसभा सदस्यपदाच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक होत असून त्यासाठी काँग्रेसकडून रजनी पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यासाठी आज रजनी पाटील यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर, भाजपने या निवडणुकीसाठी उमेदवार उभा करणार असल्याचे सांगितल्यामुळे बाळासाहेब थोरात आणि नाना पटोले यांनी आज माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सागर निवासस्थानी भेट घेत राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध करण्याची विनंती केली. या भेटीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी सवांद साधला.

या निमित्ताने पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आज बाळासाहेब थोरात आणि नाना पटोले यांनी माझी भेट घेतली. त्यांनी मला राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी विनंती केली आहे. याबाबत कोअर कमेटी, प्रदेशाध्यक्ष या सगळ्यांशी चर्चा करु नंतर निर्णय घेऊ, असे मी त्यांना सांगितले आहे. यामध्ये १२ आमदारांचा विषय झाला नाही. भाजपा सौदेबाजी करत नाही. काही जणांना अलीकडच्या काळामध्ये काही पत्रकारांना पतंग उडवायची सवय झाली आहे. त्यामुळे (१२ आमदारांचा विषय) त्यांनी उडवलेल्या पतंगी आहेत. आमचे १२ आमदार ज्यांना निलंबित केले आहे, ते नियमबाह्य आहे. त्या संदर्भात आम्ही न्यायालयात लढा देत आहोत.

आरोपींवर तत्काळ कारवाई करावी

दरम्यान डोंबिवलीत एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याचा घटनेवर चिंता व्यक्त करून ते म्हणाले कि , राज्यात भयाचे वातावरण तयार झाले आहे. डोंबिवली भाग जो एक शांत भाग समजला जातो तेथे ही घटना झाली आहे. राज्य सरकारने विशेष लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकरणातील गुन्हेगारांवर तत्काळ कडक कारवाई झाली तर कोणीही असे गुन्हे करण्याची हिम्मत करणार नाही.

ओबीसी आरक्षणाच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची सही

या शिवाय राज्य शासनाच्या ओबीसी आरक्षण विधयेकावर बोलताना ते म्हणाले कि , आज राज्यपालांनी राज्य सरकारने पाठवलेल्या सुधारित ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर सही केली. ओबीसी आरक्षण अध्यादेश हा जर पहिल्यांदा ज्या स्वरूपात होता त्या स्वरूपात केला असता तर न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली असती. त्यामुळे राज्यपालांनी सरकारची चूक लक्षात आणून दिल्यावर राज्य सरकारने सुधारित आदेश पाठवला होता ज्यावर सही झाली आहे.

दरम्यान राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकार तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यावर बोलतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तो इम्पीरिकल नाही तर सेंसेक्स डेटा आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत खुलासा झाला आहे. त्यामुळे राज्यात सरकारने अध्यादेश काढला आहे.