CoronaIndiaNewsUpdate : आता आत्महत्या करणाऱ्या कोरोबाधितांच्या नातेवाईकांनाही भरपाई , मात्र “तो ” निर्णय न्यायालयाने ठेवला राखून

Advertisements
Advertisements
Spread the love

नवी दिल्ली : कोरोनामुळे केलेल्या आत्महत्या प्रकरणांचा देखील कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या यादीत समावेश करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. जर करोनाची लागण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत कोणी आत्महत्या केली असेल तर तो मृत्यू कोरोनामुळे झाल्याचे मानण्यात येईल. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देखील दिली जाईल. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना मृत्यू प्रमाणपत्रातून आत्महत्या वगळण्याच्या आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे, सादर करण्यात आलेल्या सुधारित अहवालावर न्यायालयाने समाधान देखील व्यक्त केले आहे. मात्र  कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास मृतांच्या नातेवाईकांना ५० हजारांच्या भरपाईचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला असून यावर ४ ऑक्टोबरला निकाल सुनावला जाईल.

Advertisements

दरम्यान न्यायालयाचा निकाल केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रावर जाहीर होईल. या केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, मृतांच्या नातेवाईकांना ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्यात यावी.  यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना काळात देशात उभ्या असलेल्या यंत्रणेचे देखील कौतुक केले आहे. न्यायमूर्ती एम आर शाह म्हणाले की, “लोकसंख्या, लसीवरील खर्च, आर्थिक स्थिती आणि आपल्या देशातील प्रतिकूल परिस्थिती पाहता असाधारण पावले उचलली गेली आहेत. जी जगातील इतर कोणताही देश करू शकला नाही.”

Advertisements
Advertisements

कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यावर कुटुंबातील सदस्यांना भरपाईची रक्कम मिळावी यासाठी कोरोना मृत्यू प्रमाणपत्र असणार आवश्यक आहे, असे या सुधारित अहवालात म्हणण्यात आले आहे. दरम्यान, यापूर्वी न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने जुन्या अहवालाबाबत महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना विचारले होते की, “तुम्ही असे म्हटले आहे की जर कोरोना बाधिताने आत्महत्या केली असेल तर त्याला अशा प्रमाणपत्राचा हक्क मिळणार नाही. या निर्णयाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.” त्यावेळी तुषार मेहता म्हणाले होते की, “न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या चिंतांवर विचार केला जाईल.”

दरम्यान दोन वकिलांच्या याचिकेवर ३० जून रोजी दिलेल्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली होती. खरे तर, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या संयुक्त मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले होते की आत्महत्या, कोरोनाबाधित असलेल्या व्यक्तीची हत्या किंवा अपघातामुळे झालेल्या जीवितहानीला कोरोना मृत्यू मानला जाणार नाही. पण आता या मुद्याचा सकारात्मक विचार करण्यात आला आहे.

आपलं सरकार