MaharashtraNewsUpdate : मंत्रिमंडळ बैठक : मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय
मुंबई : नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्याप्रमाणे अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल. प्रस्तावित अधिनियमात सुधारणा आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५० टक्के पेक्षा अधिक नसावे तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सरसकट २७ टक्के नसावे हा मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आशय विचारात घेऊन करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५ (अ ) (४), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५(अ )(१)(क ) व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगि‍क नगरी अधिनियमातील कलम ९(२)(ड) मध्ये सुधारणा करुन नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असणारे २७ टक्के हे स्थिर प्रमाण बदलून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यापर्यंत ठेवण्यास एकुण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्के पेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात येईल.
मागासवर्गीय जागांच्या एकत्रित आरक्षण ग्रामपंचायत अधिनियमातील सुधारणा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी सादर
दरम्यान मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्केपर्यंत आरक्षण ठेवणेबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत सादर करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. ग्राम विकास विभागाने सादर केलेल्या उपरोक्त विषयावरील मंत्रीमंडळ टिपणीतील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होवुन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १०, पोटकलम (२)चा खंड (ग) आणि कलम ३०, (पोटकलम (४) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम १२, पोटकलम (२) चा खंड (ग), कलम ४२, पोटकलम (४)चा खंड (ब), कलम ५८, पोटकलम (१ब) चा खंड (क) आणि कलम ६७, पोटकलम (५) चा खंड (ब) मध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७% पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकुण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती + ओबीसीं (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५०% टक्के पेक्षा जास्त होणार + “नाही” अशी सुधारणा करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका क्र. ९८०/२०१९ (विकास गवळी विरुध्द महाराष्ट्र नागरीकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण राहीलेले नाही. सबब अंतरीम तरतुद म्हणुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७% पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच एकत्रित आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही” या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहुन अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची ग्राम विकास विभागाने तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. सदरचा अध्यादेश न्यायनिर्णयाच्या अधीन असल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाची पुनश्च मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.