MaharashtraPoliticalUpdate : देवेंद्र फडणवीस यांची महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर टीका

Advertisements
Advertisements
Spread the love

नागपूर : काँग्रेस , राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केलेल्या टीकेला आज भाजपनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरे दिली.  सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले कि , एकीकडे  कोरोनामुळे शेतकरी असो की सामान्य नागरिक असो तो अडचणीत आहे आणि तो अडचणीत असताना त्यांना मदत करण्याच्या ऐवजी, त्याच्याकडून जबरदस्ती वसूली या सरकारला करायची आहे. सावकारासारखी वसूली करायची आहे. म्हणून हे सगळं नाटक सुरू आहे.

Advertisements

वीजबिल थकबाकीची वेळेवर वसुली झाली नाही तर राज्य अंधारात जाऊ शकते , असे राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे, या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी ही निशाणा साधला आहे. यावर बोलताना ते म्हणाले कि , “उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जे सांगितले , त्यातूनच हे लक्षात येते की, त्यांच्या काळात किती थकबाकी वाढली. पण ही जी काही थकबाकी आपण दाखवतो, याच्यामध्ये विशेषता कृषी पंपाच्या संदर्भात आपण क्रॉस सबसिडी करतो. त्यानंतर जो काही आपला तोटा आहे, हा भरून काढण्यासाठी आपल्याला जे टेरिफ मिळतं, त्यामधून हा तोटा आपण भरून काढतो. पण  मला असे  वाटतं की, या ठिकाणी जबरदस्ती वसूली करण्यासाठी हा सगळा बाऊ तयार करण्यात येत आहे.

Advertisements
Advertisements

या शिवाय राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “आता निवडणुका लागल्या आहेत, तर त्याला आम्ही सामोरे  जाऊ, पण एकप्रकारे सरकार जे बोलते  ते सरकारच्या कृतीत मात्र कुठे  दिसत नाही हे यातून स्पष्ट झालेले  आहे. दरम्यान नाना पटोले यांनी कुंभकोणी यांच्याबाबत जे वक्तव्य केले त्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले कि , याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यायला हवे  कारण, त्यांनीच  कुंभकोणी यांना नियुक्त केलं आहे. या सरकारने त्यांना पुन्हा नव्याने नियुक्त केलं आणि त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

दरम्यान “आमचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की, ते बोली भाषेत बोललेले आहेत आणि त्यामुळे त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जाणे  हे योग्य नाही. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे काही मुद्दे नाहीत. त्यामुळे असे मुद्दे घेऊन ते काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” असा टोला त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला लगावला.

आपलं सरकार