IndiaNewsUpdate : ठाकरे सरकारसह ओबीसी आरक्षांवरून राजकारण करणाऱ्या सर्वच पक्षांना झटका; निवडणुका स्थगितीला सर्वोच्च न्यालयालयाचा नकार…

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल देताना राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती केली असल्याचे सांगितले. यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरविण्याचा राज्य सरकारला कोणताही अधिकार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या निकालामुळे केवळ ठाकरे सरकारलाच नव्हे तर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण करणाऱ्या सर्व पक्षांनाच मोठा झटका बसला आहे.

मार्च महिन्यात दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरू शकत नाही, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठीचा राज्य सरकारचा निर्देश रद्द करतानाच याबाबत दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सहा आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा, असे खंडपीठाने सांगितले आहे.

ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याने वाशीम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद तसेच तसेच पंचायत समितीमधील ओबीसी मतदारसंघातील निवडी ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या होत्या. शिवाय या जागांसाठी नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
त्यानुसार निवडणूक आयोगाने तयारी केली होती. पालघर वगळता इतर जिल्ह्यांत कोरोनाची साथ कमी असल्याने तेथे निवडणूक जाहीर करण्यात आली. ८७ जिल्हा परिषद गट आणि ११९ पंचायत समिती येथे पोटनिवडणुका घेण्यासाठीचे वेळापत्रकही ठरविले. मात्र राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण देत सदर निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती.

‘निवडणुका कधी घ्यायच्या हा निवडणूक आयोगाचा विषय

या निर्णयाबाबत बोलताना अल्पसंख्याक मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ‘निवडणुका कधी घ्यायच्या हा निवडणूक आयोगाचा विषय असतो. त्यामुळे पुढील वर्षी फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये निवडणुका होतील,’ असे सांगितले. दरम्यान धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम येथील जिल्हा परिषद निवडणुका तत्काळ घ्याव्यात असे पत्र प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पत्र दिले आहे. तसेच पुणे, मुंबई, कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुका प्रस्तावित असून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर या निवडणुकाही लागण्याची चिन्हे आहेत.

दरम्यान ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचा अधिकार हा राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करु शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचेही न्यायालयाने सांगितल्याने सरकारची मोठी अडचण झाली आहे.

ओबीसी आरक्षणामुळे सर्व पक्षीयांचा होता निवडणुकीला विरोध

विशेष म्हणजे, नुकत्याच सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण कसे आबाधित ठेवता येईल? या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. या चर्चेत जोपर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी उपस्थित सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत केली. या मागणीवर सर्वांची सहमती झाल्याने राज्य सरकारनंही निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता केवळ ठाकरे सरकारचीच नव्हे तर सर्व पक्षीयांची अडचण झाली आहे.

या बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार कपिल पाटील यांच्यासोबतच विनायक मेटे,जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर नेते उपस्थित होते.