MarathwadaNewsUpdate : ट्रस्ट घोटाळा : गोपनीय अहवालावर पोलिसांना शपथपत्र दाखल करण्याचे खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद – खासदाराच्या कंपनीच्या आॅडिटरने मागितलेले संरक्षण पोलिसांनी नाकारल्याच्या गोपनीय अहवालावर खंडपीठाने मुकुंदवाडी पोलिसांना येत्या ३०आॅगस्ट पर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश न्या.व्ही.के. जाधव आणि न्या.श्रीकांत कुलकर्णी यांच्याखंडपीठाने दिले आहेत.

२०१९साली खा.भावना गवळी यांच्या रिसोड येथील महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान या ट्रस्टमधे सचिव अशोक नारायण गंडोले आहेत.त्यांना भावना गवळी यांनी संपूर्ण आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी पाॅवर आॅफ अॅटाॅर्नी दिली होती. या प्रकरणात गंडोले यांच्याशी खा.गवळी यांचे वाद झाल्यांतर गंडोले यांनी २५कोटी रुपयांचा अपहार केल्याची अधिकृत नोंद घेण्यासाठी खा.गवळी यांच्या कंपनीचे आॅडिटर उपेंद्र मुळे यांना घेण्याची जबरदस्ती केली. खा.गवळी यांनी उपेंद्र मुळे दाद देत नसल्याचे लक्षात येताच सी.ए. मुळे यांना शहरात येऊन गुंडांकरवी बेदम मारहाण केली होती.या प्रकरणी उपेंद्र मुळे यांनी पोलिसांकडे तक्रार देत पोलिस खा.गवळी यांच्याकडून जीवाला धोका असल्याचे कारण देत संरक्षण मागितले होते. पण पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करंत सी.ए. उपेंद्र मुळे यांना पोलिस संरक्षण देण्यास नकार दिला होता.पोलिसांच्या या भूमीकेमुळे उपेंद्र मुळे यांनी खंडपीठात राज्यशासन, औरंगाबाद पोलिस आयुक्त आणि मुकुंदवाडी पोलिस यांच्या विरोधात संरक्षण नाकारल्याच्या कारणावरुन याचिका दाखल केली आहे. त्याचवेळेस पोलिसांनी मुळे यांना संरक्षण देण्यास नकार का दिला.याबाबत सविस्तर गोपनिय अहवाल खंडपीठाला सादर केला होता.व त्या अहवालात नमूद केले होते की, न्यायालयाने या प्रकरणी शपथपत्र दाखल करण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास शपथपत्र दाखल करु. खंडपीठाने हा अहवाल २आॅगस्ट रोजी वाचल्यानंतर पोलिसांना शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण

यवतमाळ वाशिमच्या जिल्ह्याच्या खा. भावना गवळी यांच्या कंपन्यांचे शहरातील सनदी लेखापाल उपेंद्र मुळे हे गेल्या १५ वर्षांपासून आँडिटर आहेत. श्री बालाजी सहकारी पार्टीकल बोर्ड कारखान्याच्या विक्रीत कोट्यावधींचा आर्थिक घोटाळा केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शिवसेनेचे माजी नगरसेवक हरीश सारडा यांनी याचिका दाखल केली होती. प्लायवूड कारखाना स्थापन करीत लोकांना रोजगार देण्याच्या नावावर गवळी कुटुंबियांनी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ व राज्य शासनाकडून अनुक्रमे २९ कोटी १० लाखांची आणि राज्य शासनाने १४ कोटी ५५ लाखांचे अनुदान घेतले. मात्र, प्रत्यक्षात कारखाना सुरूच केला नाही. अनेक वषार्नंतर कारखान्याचे मूल्य कमी करीत आपल्याच एका कंपनीला तो विकला. १३ वर्षांचा काळ लोटून गेल्यानंतर आणि ४३ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून देखील हा प्रकल्प सुरू झाला नाही. राज्य शासनाने २८ मे २००७ रोजी तो अवसायानात काढला. यानंतरही भावना गवळी यांनाच अध्यक्ष बनविण्यात आले. तर, शालिनी पुंडलिकराव गवळी, रामराव जाधव, मोहन काळे आणि मनोहर त्रिभुवन यांना मंडळाचे सदस्य बनविण्यात आले. त्यानंतर, ९ मे २००८ रोजी भावना गवळी यांनी पणन संचालकांना प्रकल्प लीजवर देण्याची किंवा विकण्याची परवानगी मागितली होती.
त्यानंतर, निविदा मागविण्यात आल्या. निविदा प्रक्रियेत एकही प्रस्ताव आला नाही. त्यामुळे, मिटकॉन कंपनीकडून कारखान्याचे मूल्यमापन करण्यात आले. या मूल्यांकनात कारखान्याचे मूल्य फक्त ७ कोटी ९ लाख १० हजार रुपये दाखविण्यात आले. २०१० साली या कारखान्याला भावना अ‍ॅग्रो प्रॉडक्ट अ‍ॅन्ड सर्व्हिसेस प्रा. लि. ला विकण्यात आले. भावना गवळी यांचे स्वीय सहायक अशोक गांडोळे या कारखान्याचे संचालक आहेत. मूल्यमापनात दाखविण्यात आलेली रक्कम देखील भरली नाही. तसेच अवसायानात मंडळाने देखील ही रक्कम वसूल करण्याबाबत कुठलेही पाऊल उचलले नाही.दरम्यान रिसोडच्या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान या ट्रस्टमधे ट्रस्ट चे सचिव अशोक गंडोले यांनी अपहार केल्याच्या अधिकृत नोंदी आॅडिटर उपेंद्र मुळे यांनी घेण्यास नकार दिला.
………
मुळेंच्या पोलिसात सहा तक्रारी
खासदार गवळी आणि त्यांच्या गुंडामार्फत धमकावण्याचे, मारहाणीचे प्रकार सतत घडत असल्यामुळे मुळे यांनी मुकुंदवाडी पोलिसात पाच तक्रारी दिल्या होत्या. तसेच २ जुलै रोजी सिटीचौक पोलीस ठाण्यात देखील धमकावल्याची तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे. ज्यात गुन्हा दाखल होऊन तपास सुरु आहे.
वरील प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड अमोल गांधी यांनी काम पाहिले. तर सरकार तर्फे अॅड.गोविंद वट्टमवार यांनी काम पाहिले