MarathaReservationUpdate : १०२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात केंद्र सरकार बदल करणार

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर १०२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या बदलांना मंजुरी दिली जाणार आहे. केंद्र सरकार बदल करणार असल्याची या विधेयकात माहिती आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना मिळणार आहेत. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारलाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते . त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आता राज्य सरकार आता कायद्यात बदल करणार असल्याचे वृत्त आहे.

मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर १०२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात केंद्र सरकार बदल करणार असल्याची माहिती आहे. जे बदल करण्यात येतील त्या बदलांना केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना मिळणार आहेत.

५ मे २०२१ रोजी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय जाहीर केला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवले होते . या निकालानंतर केंद्र सरकारच्या वतीनेही एक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारने दाखल केलेली याचिका केवळ १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर होती. म्हणजेच, नवा प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला आहेत की, राज्यांनाही आहेत? या मुद्द्यावर होती. ल्या आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचा फेरआढावा घेण्यासारखी परिस्थिती नाही