MarathaAndolanUpdate : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची खा. संभाजीराजे आणि मराठा समन्वयकांशी चर्चा
मुंबई : कोल्हापुरात महाराजांच्या स्मृतिस्थळी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात बुधवारी मराठा क्रांती मूक आंदोलन झाल्यानंतर राज्य शासनाने मराठा समाजच्या असंतोषाची दखल घेत खा. संभाजीराजेंसह मराठा समन्वयकांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले होते. त्यानुसार आता सह्याद्री अतिथीगृह येथील समिती कक्षात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थितीत बैठक झाली. जवळपास दोन तास ही बैठक सुरू होती.
या बैठकीतील चर्चेविषयी माहिती देताना अशोक चव्हाण म्हणाले कि , बैठकीतील चर्चेनुसार मराठा समन्वयकांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे ७ मागण्या केल्या
असून त्यानुसार राज्य सरकार पुढील आठवड्यात रिव्ह्यू पिटीशन आणि फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार आहे. त्याची योग्य तयारी केली जाईल. याशिवाय संभाजीराजे यांच्या मागणीनुसार रविवारी सारथीबाबत उपमुख्यमंत्री बैठक घेणार असून मराठा समाजाच्या रखडलेल्या नियुक्त्या मार्गी लावण्याच्या एमपीएससीला सूचना देण्यात येतील. दरम्यान आपली चर्चा सुरू राहील तुम्ही आंदोलनाबाबत फेरविचार करावा असे मुख्यमंत्र्यांनी संभाजीराजेंना सांगितलं आहे
मराठा आंदोलनादरम्यान जे गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्याबाबत एक केस वगळता इतर सर्व केसेसमधील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याची माहितीही चव्हाण यांनी दिली.
या बैठकीत जवळपास वीस मिनिटे संभाजीराजेंनी मराठा समाजाच्या मागण्या मांडल्या. त्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली. या बैठकीत बोलताना बैठकीत अशोक चव्हाणांनी माहिती दिली कि , आम्ही पंतप्रधान यांना भेटलो त्यांना राज्याचे अधिकार कळवले. घटना दुरुस्ती नंतर राज्यांचे अधिकार कमी झाले आहेत. 50 टक्क्यांची मर्यादा काढल्या शिवाय रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करता येणार नाही.
तर महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी म्हटले कि , येत्या १ तारखेपर्यंत अंतिम निकालाचे विषय प्रलंबित आहे. लवकरच कोपर्डी प्रकरणी न्यायालयात दाद मागू. मराठा आरक्षणाच्या रिव्ह्यू पिटीशनचा ड्राफ्ट तयार झाला असून पुढच्या आठवड्यात हि याचिका दाखल केली जाईल. केंद्र सरकारचे रिव्ह्यू पिटीशन केवळ अधिकार राज्याचा की केंद्राचा यावर आहे. मात्र राज्य सरकारच रिव्ह्यू पिटीशन पूर्ण स्वरूपाचं राहील.
दरम्यान छत्रपती संभाजीराजे आणि मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयकांनी ज्या मागण्या मांडल्या त्या मान्य करण्याची राज्य शासनाने तयारी दर्शवली असल्याचे वृत्त आहे.
बैठकीतील राज्य सरकारकडे केलेल्या प्रमुख ५ मागण्या
1) मराठा आरक्षणामुळे 2014 ते पाच मे 2021 पर्यंतच्या शासन सेवेत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्याव्यात.
2) ‘ओबीसी‘च्या धर्तीवर मराठा समाजाला सवलती लागू करा
3) ‘सारथी’ संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. संस्थेला एक हजार कोटींची तरतूद करुन तारादूत प्रकल्प तत्काळ सुरू करावा. संस्थेला स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी.
4) अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला दोन हजार कोटींचा निधी द्यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल करत व्याज परताव्याची 10 लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान 25 लाख रूपये करावी.
5) शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो. मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 3000 रूपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 2000 रूपये प्रति महिना दिले जातात. ही रक्कम वाढवावी. शासनाकडून मागासवर्गीय वसतिगृहांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतिगृहांची उभारणी करावी. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये सुपर न्यूमररी सीट्स निर्माण कराव्यात.
या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे-पाटील, अनिल परब आदींची उपस्थिती होती.