IndiaNewsUpdate : लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच न्यायालयाकडून केंद्र सरकारची कान उघाडणी
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रकोप आणि तिसऱ्या लाटेची शक्यता पाहता जास्तीत जास्त नागरिकांचं कोरोना लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारची धडपड सुरू आहे. १८ नागरिकांना कोरोना लस दिली जाते आहे. पण केंद्राने फक्त ४५ नागरिकांच्या मोफत कोरोना लसीकरणाची जबाबदारी घेतली आहे, तर १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवली आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
काही लोकांना मोफत, काही लोकांना पैसे देऊन कोरोना लस, कोरोना लसीकरण मोहिमेतील या तफावतीवरून सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याबाबत दाखल असलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. कोरोना लशीच्या किमतीवरून कोर्टाने केंद्रावर ताशेरे ओढले आहेत. तसंच लसीकरण योजनेचा अहवाल देण्याचेही आदेश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे कि , ४५ पेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना मोफत कोरोना लस पण १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांकडून पैसे का आकारले जात आहेत? जर सरकारला सर्वांचे लसीकरण करायचे आहे, तर केंद्र फक्त ४५ नागरिकांची जबाबदारी घेऊन दुसऱ्या गटाला राज्य सरकारवर का सोपवत आहे? केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत दिल्या जाणाऱ्या कोरोना लशीच्या किमतीत अशी तफावत असू नये. ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक अॅक्टअंतर्गत लसीची किंमत ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. मग आपण लशीची किंमत लस उत्पादकांवर का सोडत आहोत”
“तुम्ही सरकार आहात, काय योग्य आहे तुम्हाला माहिती आहे, असे तुम्ही सांगू शकत नाही. अशा समस्यांवर कठोर कायदे आहेत. जर कोर्ट म्हणून आम्ही अशा प्रकरणाची दखल घेत आहोत, तर तुम्ही ते गांभीर्याने घ्यायला हवे “, असे ही कोर्टाने केंद्राला खडसावले आहे. तसंच कोरोना लसीकरणासाठी डिजीटल नोंदणी बंधनकारक करण्याचा मुद्दाही कोर्टाने उपस्थित केला. “आपल्या देशात डिजीटल साक्षरतेचा मोठा प्रश्न आहे. आम्हाला फक्त प्रतिज्ञापत्र नको, तर तुमचे योजनेचे दस्तावेज दाखवा. कोरोना लस घेण्याआधी CoWIN या डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी अनिवार्य करणे यामुळे ग्रामीण भागात जिथे इंटरनेटची सुविधा नाही, तिथल्या लसीकरणावर परिणाम होऊ शकतो. ग्रामीण भागातल्या लोकांना खरंच कोविनवर नोंदणी करणे शक्य आहे का?”, असा सवाल कोर्टाने केंद्राला केला आहे.