AurangabadNewsUpdate : औरंगाबाद जिल्ह्यात ‘Break the Chain’आदेशास मुदतवाढ , जाणून घ्या काय आहेत नियम ?
औरंगाबाद : राज्य शासनाने कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे यापुर्वीच्या ‘Break the Chain’ आदेश कालावधीस 15 मे 2021 रोजी सकाळी 7.00 वाजेपासून 1 जून 2021 रोजीचे सकाळी 7.00 वाजेपर्यत मुदतवाढ दिलेली असून जिल्हा प्रशासनाने काढलेल्या 30 एप्रिल रोजीच्या आदेशातील नमूद सर्व बाबी व खालील बाबी ह्या संपूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी (शहरासह) लागू करण्यात येत आहेत.
1. इतर राज्यातून औरंगाबाद जिल्हा व शहर परिसरात कोणत्याही प्रवासी माध्यमातून येणा-या व्यक्तीस 48 तास आधी RTPCR चाचणी करणे बंधनकारक राहिल.
2. दि.18 एप्रिल 2021 व दि. 01 मे 2021 मधील शासन आदेशातील बंधने राज्याच्या व देशाच्या कोणत्याही भागातून औरंगाबाद जिल्हयात येणा-या व्यक्तीस लागू राहतील.
3. मालवाहू सेवांचे बाबतीत 02 पेक्षा अधिक व्यक्तींना (ड्रायव्हर + स्वच्छक/ मदतनीस) प्रवासाची मुभा असणार नाही. जर अशा मालवाहू सेवा बाहेरील राज्यातून पुरविण्यात येत असतील, तर अशा व्यक्तींनी जिल्हात येताना राज्यातील प्रवेशापूर्वी 48 तासा पूर्वीचा RTPCR Negative Report सोबत बाळगणे बंधनकारक असेल. सदर RTPCR Report 07 दिवसांच्या मुदतीसाठी वैध असेल.
4. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ग्रामीण भागातील बाजार व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कोविड-19 संसर्गाच्या अनुषंगाने विशेष निगराणी ठेवावी आणि अशा ठिकाणी जर कोविड-19 चा संसर्ग रोखण्याच्या दृष्टीने अडथळा येत असेल तर सदरील ठिकाणी बंद करण्याबाबत/बंधने कडक करण्याबाबत निर्णय घ्यावा.
5. दूध संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया उद्योगास निर्धारित करुन दिलेल्या अटी शर्ती, नुसार पूर्ण वेळ संचलनाची मुभा राहिल. मात्र किरकोळ विक्री व घरपोच सेवा तसेच दुकानातील विक्री ही घालून दिलेल्या अटी शर्ती नुसार सकाळी 07.00 ते 11.00 वाजेपर्यंतच सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे.
6. विमानतळ सेवांमध्ये कार्यरत असलेले आणि कोविड-19 उपचार संबंधी आवश्यक औषधांशी संबंधीत वस्तु/उपकरणे यांच्या वाहतुकीशी निगडीत कर्मचा-यांना Local, Metro, Mono मध्ये प्रवास करण्याची परवानगी राहिल.
सदर आदेशाची कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा संघटना यांनी अंमजबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीत आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 चे कमल 51 ते 60 व भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 तसेच साथरोग कायदा 1897 अन्वये दंडनीय/कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील असेही जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे