Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharashtraNewsUpdate : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांसहित मंत्री मंडळाने घेतली राज्यपालांनी भेट

Advertisements
Advertisements
Spread the love

मुंबई : राज्य सरकार एका बाजूला कोविडच्या विरोधात लढत असताना राज्यात मराठा आरक्षणाच्या संवेदनशील मुद्द्यावर सरकारला काही निर्णय घयावा लागणार आहे . या मुद्द्यावरुन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार , मराठा आरक्षण उपसितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी  यांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने  आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचे  सांगितले  होते . त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता थेट राष्ट्रपतींकडे हा मुद्दा मांडणार आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद  यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आरक्षणाच्या मुद्दयावर पत्र लिहिले  आहे. ते पत्र आज राज्यपालाकडे मुख्यमंत्री सुपूर्द करण्यात आले. राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत सविस्तर माहिती दिली.

Advertisements

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले कि , आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, मागील आठवड्यात मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला. त्या निकालाच्या अनुषंगाने आजची आमची ही भेट होती. त्या निकालपत्रावर आम्ही आमची प्रतिक्रिया देताना हेच सांगितलं होतं, की त्यात जे सांगितलं गेलेलं आहे की आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्याचा नसून केंद्राचा आहे, राष्ट्रपतींचा आहे आणि साहाजिकच आहे आम्ही राष्ट्रपतींनी व केंद्र सरकारला विनंती करण्यासाठी, आमच्या ज्या भावना आहेत. त्या पत्राच्या माध्यमातून तिथं पोहचवण्यासाठी आज राज्यपालांची भेट घेतली. तसेच, ही भेट घेतल्यानंतर त्यांनी देखील आमच्या भावना केंद्रापर्यंत पोहचवेन असे  सांगितले  आहे. त्याचबरोबर आम्ही हे देखील ठरवलं आहे, लवकरात लवकर पंतप्रधानांची देखील आम्ही भेट घेऊ आणि महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात एक मताने, एक मुखाने, सर्व पक्षांनी हा जो काही निर्णय घेतलेला आहे. त्या निर्णयाला जो काही विरोध झाला, जे काही असेल पण तो निर्णय़ विचारपूर्वकच घेतलेला आहे. त्या विचाराचा केवळ आमचा निर्णय़ म्हणून नव्हे तर जनतेचा हा निर्णय़ आहे. त्याचा आदर करून या समाजाला त्यांचा न्याय हक्क आरक्षणाचा जो आहे तो मिळाला पाहिजे, अशीच आमची भावना आहे.” असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यावेळी बोलून दाखवलं.

Advertisements
Advertisements

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. याबाबत चाचपणी केली जात असून, दोन दिवसांत मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक घेऊन पुढील धोरण ठरविण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!