MumbaiNewsUpdate : मोठी बातमी : परमबीर सिंग यांना हाय कोर्टाने फटकारले !! दाखवला कनिष्ठ कोर्टाचा रस्ता
मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. या प्रकरणी कोर्टाचा दरवाजा ठोठवणाऱ्या परमबीर सिंग यांना सुप्रीम कोर्टापाठोपाठ मुंबई हायकोर्टात सुद्धा सरन्यायधीशांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागले . आधी एफआयआर (FIR) दाखल करा, मग कनिष्ठ कोर्टात जा त्यानंतर आमच्याकडे या, अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने परमबीर सिंगांना फटकारून काढले.
सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिल्यानंतर मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून न्यायधीशांनी परमबीर सिंग यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले. ‘जेव्हा आपल्याला या गुन्ह्याबद्दल कळालं तर एफआयआर नोंदवणे आपले कर्तव्य होते. परंतु, आपण तसं केलं नाही. एखाद्या सामान्य माणसालाही एखाद्या गुन्ह्याबद्दल माहिती मिळाल्यास एफआयआर दाखल करणे अपेक्षित असते, परंतु पोलीस अधिकारी असून सुद्धा आपण गुन्हा नोंदवला नाही, हे आपले अपयश आहे,’ असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी परमबीर सिंग यांना फटकारून काढले.
‘आधी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करा, एफआयआर दाखल होत नसेल तर मॅजिस्ट्रेट कोर्टात CRPC 156 अंतर्गत आर्डर घ्या. त्यानंतर एफआयआर दाखल करा आणि त्यानंतर मग आमच्यकडे या’, अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीशांनी परमबीर सिंग यांना बजावले.
काय आहे प्रकरण?
20 मार्च रोजी परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीत खळबळ उडवून दिली होती. या पत्रातून परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक खळबळजनक आरोप केले आहेत. अनिल देशमुख यांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला दर महिन्याला मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटकडून 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते, असा गौप्यस्फोट परमवीर सिंह यांनी केला आहे. अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला आपल्या निवासस्थानी बोलावून वसुली करण्याचे सांगितले होते, असेही परमबीर यांनी पत्रात उल्लेख केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दाखवला होता हाय कोर्टाचा रस्ता
हाय कोर्टात जाण्याआधी परमवीर सिंह यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने परमवीर सिंह यांना फटकारत आधी हाय कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला होता. परमवीर सिंह यांनी केलेले आरोप हे गंभीर आहेत, पण हायकोर्टात याबद्दल याचिका दाखल का केली नाही? हायकोर्टाला चौकशी समिती स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करा, अशी सूचना न्यायमूर्ती यांनी दिली होती.