…हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की मुंबई महापालिकेचं? : देवेंद्र फडणवीस

आज राज्याचा अर्थलंकल्प मांडण्यात आला असून विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यावरुन राज्य सरकारवर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, “कुठल्याही घटकासाठी काहीही न घेऊन आलेला, केवळ लीपा पोती करणारा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. शेतकरी, सामान्य, तरुण, मागासवर्गीयांची निराशा झाली. हा अर्थसंकल्प अतिशय निराशाजनक आहे,” हे राज्य सरकारचे बजेट होते की मुंबई महापालिकेचे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकारने आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर बोलताना म्हणाले की, राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचा की विशिष्ट भागाचा अर्थसंकल्प हा प्रश्न आहे. या अर्थसंकल्पाने संपूर्णपणे निराशा केली आहे. प्रामाणिक शेतकऱ्यांना काहीही मिळालेले नाही. मूळ कर्जमाफीच्या योजनेत ४५% शेतकरी वंचित राहिले असून त्यांना एका नव्या पैशाची मदत झालेली नाही. शेतकऱ्यांना धान्यासाठी, विज बिलासाठी कुठल्याही प्रकारे सवलत दिलेली नाही. तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याज ही फसवी बाब आहे. महाराष्ट्रात ८० टक्के शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादाच ५० हजार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, ठाकरे सरकारची कर्जमाफी ही सर्वात फसवी कर्जमाफी ठरली आहे. वीज बिल माफीबाबतही कोणताही दिलासा दिला नाही. तसेच, पायाभूत सुविधा एकतर सुरू असलेले प्रकल्प आहेत, किंवा केंद्र सरकारच्या योजना आहेत. कुठलंही क्षेत्र घ्या, कुठल्याही योजना बघा केंद्र सरकारच्या योजना आहेत. त्यांनी जाहीर केल्या ठीक आहे, पण हे सांगायला सरकार विसरलं, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली. हे राज्य सरकारचे बजेट होते की मुंबई महापालिकेचे? या अर्थसंकल्पात मागील सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केलेल्या आणि सध्या सुरु असलेल्या योजनांचाच उल्लेख करण्यात आला आहे, यात नवीन काही नाही. असे ही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

राज्य सरकारने 27 रुपयांपैकी एक पैसाही सरकारने कमी केला नाही. राज्य सरकारला पेट्रोल-डिझेलच्या भावावर बोलण्याचा अधिकार नाही. कारण गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल दहा रुपयांनी महाग आहे. ते केवळ राज्य सरकारच्या करामुळेच. महिलांसाठी जाहीर केलेल्या योजना अत्यंत लहान आहेत. काही योजनांचे आम्ही स्वागत करु. पण कोणतीही प्रभावी योजना राज्य सरकारने जाहीर केली नाही. दरम्यान, रोजगाराच्या बाबतीत केंद्र सरकारची अॅप्रेन्टिसची योजना आहे, त्यात थोडी भर घालून त्यातून आम्ही दोन लाख जणांना अॅप्रेन्टिस देऊ, असे सरकारने सांगितले. पण हा रोजगार नाही. दरवर्षी एक लाख लोक केंद्राच्या योजनेत तीन महिने, सहा महिने, वर्षभरत अॅप्रेन्टिस करतात पण त्यातून केवळ प्रशिक्षण मिळते. पण त्याला रोजगार सांगून जणू काही आम्ही रोजगार उपलब्ध करुन देतो, असे म्हणणे हे धादांत असत्य आहे. या अर्थसंकल्पात एकाच गोष्टीवर समाधान व्यक्त करतो, पण ते देखील तेव्हाच व्यक्त करेन जेव्हा खरंच तरतूद केली जाईल. नागरी भागासाठी आरोग्य संचालनालय सुरु करण्याचा विचार आहे, तो खरोखरच योग्य आहे. त्याला खरंच पैसे मिळाले तर आम्ही समाधान व्यक्त करु. असे ही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.