MaharashtraNewsUpdate : सर्वोच्च न्यायालयाची ओबीसी आरक्षणावर टांच

Spread the love

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही. ओबीसीच्या जागा रद्द करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात राष्ट्रवादीचे नेते किरण  पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. किरण  पाटील यांच्या बाजूने  निकाल लागला असून कोर्टाकडून नवे  आरक्षण काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदूरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती. मात्र यामध्ये नंदुरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. मात्र अशा प्रकारे सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याने सरकारला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले  होते. उच्च न्यायालयानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले  होते.

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.