चर्चेतली बातमी : सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला पिडीतेशी लग्न करण्याबाबत विचारणा का केली ? काय आहे प्रकरण ?
औरंगाबाद – जळगाव जिल्ह्यातील अल्पवयीन मुलीच्या अत्याचार प्रकरणी खंडपीठाने जळगाव जिल्हासत्र न्यायधिशाला फटकारल्यानंतर आरोपीने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. सोमवारी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला पिडीतेशी लग्न करण्याबाबत विचारले व उत्तरासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. जळगावच्या मोहित चव्हाणवर अल्पवयीन मुलीचा बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. अटकेपासून बचावासाठी त्याने सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हा प्रश्न विचारला. आता या प्रश्नाचे उत्तर काय द्यायचे असा प्रश्न आरोपीसमोर उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने आरोपीला समान्य जामीनासाठी अर्ज करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देत, त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.
दरम्यान पोक्सोसहित बलात्काराच्या गुन्ह्यात अल्पवयीन पिडीतेने सहमतीने शरीर संबंधाला मान्यता दिल्याचे खरे मानत जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयानेआरोपीचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी जळगाव जिल्हासत्र न्यायाधिशला फटकारले होते. त्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. याबाबत महानायक ऑनलाईनने सर्वप्रथम वृत्त दिले होते.
मोहित सुभाष चव्हाण असे सध्या जामिनावर बाहेर असलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्यावर आरोप आहे कि , २०१४-१५ पासून तो पिडीतेचे लैंगिक शोषण करत होता. हा प्रकार पिडीतेच्या पालकांच्या लक्षात आल्यावर या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. अल्पवयीन मुलीचे शोषण केल्यावर सज्ञान झाल्यावर लग्न करु असे आरोपीच्या आईने म्हटल्यानंतर पिडीता व तिचे पालक यांनी पिडीता १८ वर्षाची होण्याची वाट पाहिली. तरीही आरोपी लग्नासाठी टाळाटाळ करत असल्याचे लक्षात आल्यावर पिडीतेने डिसेंबर २०१९मध्ये पोक्सो बलात्काराची फिर्याद पोलिसांकडे दिली. सदर आरोपी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्‍ट्रिसिटी प्रॉडक्‍शन कंपनीत टेक्‍नीशियन असून तो विवाहित आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेशी विवाह करण्यास तयार आहे का ? असा प्रश्न आरोपीला विचारल्यामुळे उत्तर काय द्यायचे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान आरोपीने जळगाव जिल्हासत्र न्यायालयात या प्रकरणात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. हा जामिन मंजूर झाल्यावर पिडीतेने खंडपीठात धाव घेतली. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी निकालात म्हटले आहे की , न्यायदानाचा अपरिपक्व नमूना या प्रकरणात पाहावयास मिळतो. विद्वान न्यायधिशांचा दृष्टीकोन दिसून येतो. या न्यायधिशांकडे न्यायदानाची पूर्ण क्षमता नसल्याचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी निकालपत्रात नमूद केले आहे. हायकोर्टाने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावत पुढील प्रमाणे आपली निरीक्षणे नोंदवली .
१. आरोपीने पीडित मुलीचा लैंगिक छळ केल्याचं मान्य केलं. २. 500 रूपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर पीडितेच्या आईची सही घेण्यात आली. यावरून ते किती प्रभाव टाकू शकतात हे दिसतं आणि ३. सेशन्स कोर्टाने दिलेला आदेश चुकीचा आहे.
या प्रकरणी तक्रारदारातर्फे अँड.विजय पाटील यांनी काम पाहिले. तर सरकारच्या वतीने अँड.पी.जी.बोराडे आणि आरोपीच्या वतीने अँड.सतेज जाधव यांनीकाम पाहिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले ?
औरंगाबाद खंडपीठाने आरोपीचा जमीन अर्ज फेटाळताच आरोपीने जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल. बलात्काराचा आरोप असलेल्या मोहितच्या या विशेष याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मोहितचे वकील आनंद लांडगे यांनी कोर्टाला सांगितले कि , “मोहित सरकारी नोकरीत आहे. अटक झाल्यास निलंबनाची कारवाई होईल.” त्यावर मुलीची छेडछाड आणि बलात्कार करण्यापूर्वी तुम्ही सरकारी नोकरीत आहात याचा विचार करायला हवा होता, असे न्यायालयाने म्हटले.
‘लाइव्ह-लॉ’ने दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही लग्नासाठी जबरदस्ती करत नाही. तुम्ही तयार असाल तर सांगा. नाहीतर, तुम्ही म्हणाल आम्ही जबरदस्ती केली, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले. दरम्यान याचिकाकर्त्याचे लग्न झाले आहे. त्याने लग्न करण्याची इच्छा दर्शवली होती. मात्र, मुलीने नाही म्हटल , असा युक्तिवाद मोहितच्या वकिलांनी कोर्टात केला आणि याचिका मागे घेत सामान्य जामीनासाठी अर्ज करण्यास वेळ मागितला त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने , याचिकाकर्त्याने चार आठवड्यात सामान्य जामीनासाठी अर्ज करावा , तोपर्यंत पोलिसांनी याचिकाकर्त्याला (मोहित चव्हाण) अटक करू नये असे आदेश देत हि विशेष याचिका फेटाळून लावली.