औरंगाबाद जिल्ह्याच्या ३६५ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मान्यता
औरंगाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 प्रारुप आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज राज्यस्तरीय प्रारूप आराखडा बैठकीत मान्यता दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात राज्यस्तरीय आढावा बैठक आजीत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, फलोत्पादन व रोहयो मंत्री संदिपान भूमरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीनाताई शेळके, खासदार इम्त‍ियाज जलील, सर्वश्री आमदार अंबादास दानवे, सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, हरिभाऊ बागडे, प्रदीप जैस्वाल, संजय शिरसाट, उदयसिंह राजपूत, रमेश बोरनारे, अतुल सावे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, पोलिस आयुक्त निखिल गुप्ता, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक अस्तिककुमार पांडेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गिते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटील आदींसह जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्याला आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी विस्तृत स्वरूपात बैठकीत सादर केली. यामध्ये सन 2021-22 च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 265.68 कोटीच्या वित्तीय मर्यादेत आराखडा तयार करण्याबाबत शासनाकडून सूचना होत्या. परंतु यंत्रणांची मागणी व योजनांवरील मागील वर्षातील खर्च आदी बाबी विचारात घेऊन प्रारूप आराखड्यात गाभा, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी शासनाकडून प्राप्त कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार 265.68 कोटी आणि वाढीव 94.32 कोटी याप्रमाणे एकूण 360 कोटी रूपये एवढ्या वाढीव निधी मागणीचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. औरंगाबाद मराठवाड्यातील महत्त्वाचा जिल्हा असून जिल्ह्याची गरज लक्षात घेत 365 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास आजीत पवार यांनी मान्यता दिली.
जिल्हाधिकारी यांनी कृषी, पर्यटन, ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, गृह, क्रीडा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार यांसंदर्भातील विविध विषयांबाबत विशेष निधीची मागणी केली, त्यास आजीत पवार यांनी मान्यता दिली. या विशेष निधी मागणीमध्ये शेततळे अस्तरीकरण, कांदाचाळ, शेतकरी आत्महत्या, निजामकालीन शाळा व इतर शाळा खोल्यांच्या दुरूस्तीचा मास्टर प्लॅन तयार करणे, अजिंठा अभ्यागत केंद्र व वेरूळ अभ्यागत केंद्र, अंतूर किल्ल्याचे रस्ता काम, मालोजी राजे स्मारक गढी, कृषीपंप वीज जोडणी, ट्रान्सॅफॉर्मरची क्षमता वाढविणे, दुरूस्तीची कामे करणे, जिल्हा परिषद शाळासाठी सोलार पॅनल बसविणे, जिल्हा परिषेदच्या आरोग्य विभागासाठी नवीन रूग्णवाहिका, अग्निशमन यंत्रणा खरेदी करणे, रूग्णयालये, शासकीय दंत महाविद्यालय, पोलिस आयुक्त कार्यालय, विभागीय क्रीडा संकुलाचा समावेश आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनीही जिल्ह्याला आवश्यक त्या निधीबाबत आजीत पवार यांना माहिती दिली. जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी निधीची मागणी करत विविध विषयांवर आजीत पवार यांच्यासोबत बैठकीत चर्चा केली.
जिल्ह्यात कोरोना रूग्णांचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी वेळीच खबरदारी घेऊन यंत्रणांनी कठोर कारवाई करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री आजीत पवार यांनी आज दिल्या. त्याचबरोबर मास्क वापरणे, सामाजिक अंतर राखणे आणि हात वारंवार धुण्याबाबत यंत्रणांनी नागरिकांत अधिक सजगता निर्माण करावी. कोरोनाचा प्रसार होणार नाही, यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना कराव्यात, असेही आजीत पवार म्हणाले. महावितरणने थकबाकी वसुलीला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. तसेच घाटीतील माताबाल संगोपन केंद्रास अनुकुल असून केंद्र चालू ठेवण्याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाहीही उपमुख्यमंत्री आजीत पवार यांनी यावेळी दिली.