#UnionBudgetSession2021 Update : अभिभाषण, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल… ते अभिभाषणावर बहिष्कार
आर्थिक वर्ष 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आजपासून (शुक्रवार, 29 जानेवारी) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देशातील मागील वर्षातील आर्थिक वाटचालीचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा आजपासून 15 फेब्रुवारीपर्यंत असणार आहे. तर दुसरा टप्पा 8 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधी पार पडणार आहे. तसेच, १७ व्या लोकसभेच्या पाचव्या अधिवेशनात ३५ बैठका होणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात यातील ११ बैठका पार पडतील. तर, दुसऱ्या टप्प्यात २४ बैठका पार पडतील.
16 राजकीय पक्षांचा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार
राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणावर आम्ही 16 राजकीय पक्षांच्या वतीने निवेदन जारी करत आहोत, असे गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, सपा, आरजेडी, माकप, सीपीआय, आयआयएमएल, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, केरळ काँग्रेस (एम) आणि एआययूडीएफ यांनी संयुक्तपणे घेतला आहे. मागील पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत विरोधी पक्षांची मागणी फेटाळून केंद्र सरकारने तीन वादग्रस्त कृषी विधेयके घाईघाईने मंजूर केले. या कृतीचा निषेध करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन कृषी कायद्यांमुळे चांगलेच गाजणार आहे.
अधिवेशनाआधी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण :
#UnionBudgetSession2021 : केंद्रीय कृषी कायद्यांचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून कौतूक
कोरोना महामारी, पूर, भूकंप, वादळ, बर्ड फ्लू आणि टोळधाडमध्ये भारतीयांनी एकजूट होऊन काम केले. सीमेवरही संकट निर्माण झाले. मात्र, प्रत्येक संकटातून भारत बाहेर पडला. कोरोनामुळे अनेक जण आपल्याला सोडून गेले. माजी राष्ट्रपतींसह सहा खासदार कोरोनामुळे आपल्याला सोडून गेले. या काळात केंद्र सरकारने गरीब नागरिक उपाशी राहू नये म्हणून काळजी घेतली. गरिबांना धान्य मोफत दिले. स्थलांतरित मजूरांची काळजी घेतली. कोरोना काळात मजूरांना घरी जाण्यासाठी रेल्वे सुरू केल्या. गरीब कल्याण रोजगार योजना गावी गेलेल्या मजूरांना काम देण्यासाठी सुरू केली. उज्वला योजनेंतर्गत १४ कोटी गॅस वाटप केले. आत्मनिर्भर भारत करण्यासाठी काम सुरू केले. नवउद्योग प्रस्थापित होत आहेत. जगातील सर्वात मोठे कोरोना लसीकरण सुरू आहे. लसही भारतीय बनावटी आहे. भारताने अनेक देशांना लस पुरवली. आरोग्य सेवांचा विस्तार गरजेचा आहे. २०१४ साली देशात फक्त ३८७ मेडिकल महाविद्यालये होते. मात्र, आता देशात ५६२ महाविद्यालये आहेत. २२ नव्या एम्स रुग्णालयांना मंजुरी. राष्ट्रीय मेडिकल कमिशनचीही स्थापना केली. आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी कृषी क्षेत्राचा सरकारने विकास केला. दरम्यान, लहान शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहे. कृषी कायद्यांमुळे १० कोटी लहान शेतकऱ्यांना फायदा मिळणे सुरू झाला आहे. ज्या शेती सुधारणांवर अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. त्यानुसार कायदे पास करण्यात आले. शेती कायद्यांबाबत निर्माण केलेल्या संभ्रमांना दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे जुने अधिकार हिरावले जाणार नाहीत. उलट आणखी नवे अधिकार दिले आहेत. असे बोलून केंद्रीय कृषी कायद्यांचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी कौतूक केले. जल जीवन मिशनवर सरकारचे काम सुरू. तीन कोटी कुटुंबांना पाईपलाईनद्वारे पिण्याचे पाणी पोहचवले. ग्रामीण भागात रस्ते विकसित करण्यात येत आहेत. वीज गावागांवात पोहचवल्यानंतर सरकार ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कद्वारे इंटरनेट ग्रामीण भागात पोहचवत आहे. तसेच ३७० कलम रद्द केल्यामुळे काश्मिरमधील जनतेला नवे अधिकार मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राम मंदिराचे बांधकाम सुरू झाले. नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांचा जन्मदिन 2021 पासून ‘पराक्रम दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2021
#UnionBudget2021 : Corona Impact ; चालू वर्षात विकासदर उणे ७.७ टक्के
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आज सकाळी संसदेमध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे अभिभाषण झाल्यानंतर लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2021 मांडला आहे. हा अहवाल देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आला आहे. या अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, कोरोना संकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये विकासदर -7,7% असेल. तर वित्तीय तूट जीडीपीच्या 7.25% असेल. मात्र अर्थवस्थेचा पुढील वर्षाचा म्हणजे 2021-22 चा जीडीपी ग्रोथ रेट हा 11% असेल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.