Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

#FarmerTractorRally : केंद्राने शहाणपण दाखवाव, टोकाची भूमिका सोडून अनुकूल निर्णय घ्यावा – शरद पवार

Spread the love

एका बाजूला राजधानी दिल्लीत देशात ७२ व्या प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर परेड पार पडली. तर दुसरीकडे दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर गेल्या दोन महिन्यांपासून कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांकडून ‘टॅक्टर रॅली’ काढण्यास परवानगी मिळाली. दरम्यान कायदा सुव्यवस्था लक्षात घेता सदर ट्रॅक्टर रॅली मध्य दिल्लीमध्ये प्रवेश करणार नाही. प्रजासत्ताक दिनाची परेड संपुष्टात आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीला सुरुवात होईल, असे आश्वासन शेतकरी संघटनांनी दिले होते पण बघता – बघता या आंदोलने हिंसक वळण घेतले. सकाळी परेड सुरु होताच, आंदोलकांनी सिंघू सीमेवर पोलिसांनी उभारलेले बॅरिकेड्स तोडले तर काही ठिकाणी शेतकरी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. ट्रॅक्टर जावू नये म्हणून दिल्ली शहराच्या बसेस आडव्या लावण्यात आल्या, त्यांच्यावर अश्रू धुरांचा मारा केला. मात्र यामागे घुसखोर असल्याचा दावा संयुक्त किसान मोर्चाकडून करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांनी ठिकठिकाणी कडेकोड बंदोबस्त लावून सुद्धा शेतकरी आपले ट्रॅक्टर घेऊन लालकिल्ल्यावर धडकले. लाल किल्ल्यावर पोहोचल्यानंतर संतप्त झालेला जमाव लाल किल्ल्यात घुसला आणि जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. काही वेळानंतर शेतकरी आंदोलकांनी किल्ल्याच्या घुमटावर आंदोलनाचा झेंडा फडकावला.

दिल्लीत आज घडलेल्या घटनांचे कोणी समर्थन करत नाही, पण ते का घडले हे देखील लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी धरणावर बसले होते, सकारात्मक चर्चा करून तोडगा काढला पाहिजे होता. ही भारत सरकारची जबाबदारी होती. अजूनही केंद्राने शहाणपण दाखवावा. टोकाची भूमिका सोडावी आणि अनुकूल निर्णय घ्यावा. गेल्या अनेक वर्षांपासून शांत असेलला पंजाब पुन्हा अस्वस्थ करू नका, याचे पातक मोदी सरकारने करू नये,’ असे म्हणत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत झालेल्या संपूर्ण प्रकरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

‘मुंबईतही आंदोलन झाले, ते संयमाने हाताळले गेले. तशीच भूमिका केंद्राने घ्यायला हवी होती. बळाचा वापर करणे चुकीचे आहे. हा शेतकऱ्यांचा उद्रेक आहे, ते विघातक करणारे नाही. विघातक कृत्य करणारे एवढ्या मोठ्या संख्येने येतात का?’ असा सवाल शरद पवार यांनी केला आहे. तसेच या देशावर जेव्हा जेव्हा संकट आले आहे तेव्हा तेव्हा पंजाब समोर आला आहे. देशाचे संरक्षण करणाऱ्या पंजाबी लोकांना खलिस्तानी बोलणे चूक आहे, असेही शरद पवार म्हणाले.

या आंदोलनाला पार्श्वभूमी आहे. कृषी कायदे बाबत 2003 पासून चर्चा सुरू होती. सर्व राज्य आणि कृषी संस्थांना विचारात घेऊन चर्चा करावी हे ठरले होते. मोदी सरकारने हे कायदे आणले , पण सविस्तर चर्चा होऊ दिली नाही. त्यांनी सिलेकट समिती कडे विधेयक पाठवायला हवे होते, पण सरकारने एकाच दिवसात बिल मंजूर करायची भूमिका घेतली, बिल गोंधळात पारित केले आणि याच ठिकाणी आंदोलनाची ठिणगी पडली. दिल्लीच्या थंडीत शेतकऱ्यांनी 60 दिवस शांततेत आंदोलन केले हे अभूतपूर्व आहे. असे असताना केंद्र सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही. सरकारने सामंजस्याने समोर जायला हवे होते. असेही शरद पवार म्हणाले.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!