राज्यपाल मुंबईत नसल्याने शेतकरी आक्रमक ; राज्यपाल गोव्यात मजा मारायला गेले…

कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी हजारोच्या संख्येने महाराष्ट्रमधील शेतकरी आज मुंबईच्या आझाद मैदानात आले होते. तिथून राज्यपालांना निवेदन सादर करण्यासाठी मोर्चा राजभवनाकडे जात असताना त्यांना मेट्रो सिनेमाजवळ अडवण्यात आले. त्यानंतर राज्यपाल मुंबईत नसल्याचे समोर आल्याने शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले. राज्यपालांच्या या कृतीचा निषेध करत संयुक्त मोर्चाच्या वतीने राजभवनावर जाण्याचा निर्णय रद्द करत राज्यपालांना देण्यात येणारे निवेदन फाडून टाकण्यात आले.

यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना अशोक ढवळे म्हणाले की, राज्यपालांनी स्वत: वेळ दिली होती. त्यांनी स्वत: दिलेल्या भेटीनंतर पळून गेले. गोव्यात राज्यपाल मजा मारायला गेले. राज्यपालांची ही कृती महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान आहे. श्रमिक, कष्टकरी, कामगारांचा हा अवमान राज्यपालांनी केला आहे. राज्यपाल भाजपचे पुढारी होते. ते आरएसएसचे प्रचारक अजूनही आहेत, त्यामुळे आम्हाला आश्चर्य वाटत नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असले राज्यपाल लाभले नाहीत. राज्यपाल गोव्याला निघून गेलेत. राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे. पण माझ्या शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी सांगितले की, राज्यपाल नाहीत तर ते सचिवांना निवेदन देणार नाहीत असे ठरवले आहे. राज्यपालांच्या निषेधार्थ त्यांना आपण देणार असलेले निवेदन याच स्टेजवरुन फाडून टाकणार. राज्यपालांच्या या कृतीला निषेध म्हणून हे निवेदन आम्ही फाडत आहोत. हे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठवणार आहोत. आपण आज खूप चांगल्या रितीने आंदोलन केले. आज एकजुटीने आणि ताकतीने आपण मोर्चा काढला. उद्या प्रजासत्ताक दिन आहे. हा आपला दिवस आहे. आजचा मोर्चा केंद्र सरकारच्या विरोधातला मोर्चा आहे. अंबानी, अदानीची उत्पादने वापरु नका. शांततेत आपण आझाद मैदानात जायचे आहे. उद्या 26 जानेवारीला तिरंग्याला वंदन करुन आपण घरी जायचे आहे, असे अशोक ढवळे म्हणाले.

आपल्या मागण्या घेऊन राजभवनाकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांना मुंबईत मेट्रो सिनेमा चौकात अडवले. राज्यपालांना भेटण्यासाठी शेतकरी आंदोलक आणि काँग्रेस नेते आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. राज्यपालांशी भेट झाल्याशिवाय आम्ही इथून हलणार नाही, असे अजित नवले यांनी सांगितले. दरम्यान शिष्टमंडळाला पोलिसांच्या गाडीत बसवून घेऊन जात असल्याचे देखील समोर आले. या शिष्टमंडळात सचिन सावंत, भाई जगताप, चरणसिंह सप्रा, मेधा पाटकर, अशोक ढवळे यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे.

मोर्चा अडवल्यानंतर आक्रमक झालेल्या अजित नवले यांनी सांगितले की, राज्यपाल पळून गेले. आम्हाला अडवले गेले. पोलिस ही देखील शेतकऱ्यांची पोरं आहेत. त्यांनाच आमच्या विरोधात उभं केले आहे. शेतकऱ्यांचा अवमान राज्यपालांनी केला आहे. आमच्याच भावांना आमच्या विरोधात उभं केले आहे, असा आरोप अजित नवले यांनी केला आहे. आमचा लढा भाजपशी आणि त्यांच्या दलालांशी आहे. पोलिस आमचे भाऊ आहेत, आमचा त्यांच्याशी संघर्ष नाही. राज्यपाल येईपर्यंत आम्ही मेलो तरी इथून जाणार नाही, असे नवले यांनी सांगितले.

काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप म्हणाले की, राज्यपाल पळून गेले. कंगणा रनौतला भेटायला गोव्याला जातात हे अत्यंत निषेधार्ह बाब आहे. आम्ही शिष्टमंडळ जाणार होतो. हे राज्यपाल आल्यापासून ही पहिली वेळ नाही. ते याआधीही पळून गेले होते. राज्यपाल पळकुटे आहेत, असे ही ते म्हणाले. आम्ही राजभवनावर जाऊन निवेदन देणार आहोत. राज्यपालांनी वेळ दिली होती. त्यांनी हा मोर्चा पाहून पळ काढला. आता राजभवनावर जाऊन आम्ही पुढे काय करायचे ते ठरवू असे भाई जगताप म्हणाले.

दिल्लीला सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी हजारोच्या संख्येने महाराष्ट्रमधील शेतकरी मुंबईच्या आझाद मैदानात दाखल झाले. या मोर्चाला महाविकास आघाडीतील पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार या मोर्चात सहभाग झाले. यावेळी त्यांनी मोर्चाला संबोधित केले. ते म्हणाले की, ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांना देशातील कष्टकऱ्यांबद्दल व शेतकऱ्यांबद्दल कवडीची आस्था नाही. 60 दिवस झाले उन्हातान्हात थंडी वाऱ्याचा विचार न करता शेतकरी आंदोलन करत आहेत. देशाच्या पंतप्रधानांनी कधी त्यांची चौकशी केली का? असा सवाल अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.

शरद पवार म्हणाले की, जो शेतकऱ्यांचे जीवन उध्वस्त करतो, त्याला समाजकारणातून उध्वस्त करण्याची ताकद आमच्यात आहे, हे तुम्ही आज या ठिकाणी दाखवून दिले आहे. त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचा मी अभिनंदन करतो. तुम्ही राज्यपालांना निवेदन द्यायला निघाला आहात. पण महाराष्ट्राच्या इतिहासात असले राज्यपाल लाभले नाहीत. राज्यपाल गोव्याला निघून गेलेत. राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे. पण माझ्या शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही. राज्यपालांची ही नैतिक जबाबदारी होती. राज्यातला कष्टकरी, अन्नदाता त्यांना निवेदन देण्यासाठी येणार होता त्याला सामोरे येणे अपेक्षित होते. पण त्यांच्याकडे सभ्यता नाही. निदान राजभवनात तरी बसायला हवे होते, तसेच,  शेतकरी आंदोलक पंजाब व हरियाणाचे असल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. पंजाबचा शेतकरी असला म्हणून काय झालं? पंजाब म्हणजे पाकिस्तान आहे का? असा सवाल देखील त्यांनी केला. चर्चा न करता कायदा आणले गेले. संसदेत जेव्हा कायदा आणला तेव्हा एका दिवसात एका अधिवेशनात एकदम तीन कायदे मान्य झाले. कायदा आणताना सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे, असे देखील पवार म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत दोन महिन्यांपासून सुरु असलेले आंदोलन इतिहास घडवणारे आहे. या कायद्याविरोधात पंजाब हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यानंतर कडाक्याच्या थंडीत मोदी सरकारने शेतकऱ्यांवर थंड पाण्याचा मारा केला तरीही शेतकरी मागे हटला नाही. आझाद मैदानातील हा एल्गार दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाची ताकद वाढवणारा ठरणार असून तो देशाला दिशा देणारा ठरणार आहे. मोदी सरकारने कामगार व शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घातला असून आता तुमचा सातबारा (७/१२) भांडवलदारांच्या नावावर करण्याचा डाव रचला आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे महसलूमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

दरम्यान ते म्हणाले, मोदी सरकारने कोणाशीही चर्चा न करता पाशवी बहुमताच्या आधारावर हे कायदे मंजूर करुन घेतले. संसदेत चर्चा करण्याची मागणी करणाऱ्या खासदारांना निलंबित करून कायदे मंजूर करुन घेतले. या कायद्याविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये आक्रोश असून देशाच्या विविध भागातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. या कायद्यात आधारभूत किंमत नाही,  बाजार समित्या नष्ट होणार आहेत, रेशन दुकानेही संपुष्टात येणार आहेत. हे कायदे फक्त भांडवलदार, साठेबाज, नफेखोरांसाठी आहेत ते रद्द झालेच पाहिजे ही आमची मागणी आहे. भाजपा सरकारने आणलेल्या काळ्या कायद्यांना काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून तीव्र विरोध दर्शवलेला आहे. महाराष्ट्रातही ट्रॅक्टर रॅली, किसान महाव्हर्च्युअल रॅली, आंदोलने, मोर्चा, राजभवनला घेराव घातला. देशभरातून दोन कोटी शेतकरी, शेतमजूरांच्या सह्यांचे निवेदनही राष्ट्रपतींना देण्यात आले. काँग्रेस पक्ष नेहमीच शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभा असून महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटीबद्ध आहे, त्यासंदर्भात चर्चा सुरु असून लवकरच कायदा केला जाणार आहे, असेही थोरात म्हणाले.