MarathaReservationNewsUpdate : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय नाही
बहुचर्चित मराठा आरक्षणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण झाली असून आजच्या सुनावणीत घटनापीठाने कोणताही निर्णय दिला नाही. दरम्यान या विषयावरील पुढील सुनावणी ही ५ फेब्रुवारीला होणार आहे. या पूर्वी दिलेल्या तारखेप्रमाणे दि. २५ जानेवारी रोजी होणारी सुनावणी आजच सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे घेण्यात आली. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.
आजच्या सुनावणीत महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. मराठा आरक्षणावरील सुनावणी सोमवार २५ जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्याची मागणी केली. त्यानंतर घटनापीठाच्या न्यायमूर्तीने चर्चा करून पुढील सुनावणीही ५ फेब्रुवारीला घेण्यात येईल, असं नमूद केले आहे. याआधीही ९ सप्टेंबर २०२० ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. २०१८ तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
दरम्यान या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.