Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharashtraNewsUpdate : मोठी बातमी : एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय

Spread the love

मराठा समाजातील एसईबीसी उमेदवारांना  आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. अर्थात हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 15737/2019 व इतर याचिकांमधील अंतरीम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील असे सरकारने म्हटले आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार , सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल, उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही, ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देताना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहीत केलेले निकष लावण्यात येतील.

विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणाचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मराठा विद्यार्थ्यांबाबत राज्य सरकारने हा  मोठा निर्णय घेतला आहे. SEBC उमेदवारांना आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून शैक्षणिक प्रवेश घेता येणार आहे. एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ देत शैक्षणिक प्रवेश आणि सेवाभरतीसाठी देणार, असं शासनाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आल्याने आरक्षणाविषयी पेच निर्माण झाला होता. त्यातच मराठ्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचं आरक्षण देऊ नये, यामुळे कोर्टातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर परिणाम होईल, अशी भूमिका काही मराठा संघटनांकडूनच मांडण्यात येत होती. अशातच सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म दिवस सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षण दिन

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म दिवस राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्त्री शिक्षणातील क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे योगदान आणि त्यांचे कार्य समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.  या दिवशी शाळांमध्ये क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आधारित भाषणे, निबंध, वत्कृत्व, परिसंवाद व एकांकिकांचे आयोजन करण्यात येईल.

राज्यातील मद्यविक्रीच्या अनुज्ञप्तींना शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय

कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात राज्यातील परवानाधारक (अनुज्ञप्ती) मद्यविक्रीची दुकाने बंद होती. या बंद असलेल्या दुकानांचे परवाना (अनुज्ञप्ती )शुल्कात सूट देण्याची मागणी होती. त्यानुसार या परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना हे शुल्क भरण्यास सूट देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

अन्न, पुरवठा व ग्रा.संरक्षण विभाग

१. लक्ष्यनिर्थारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा तसेच यंत्रणेचे बळकटीकरण करुन अन्नधान्याची वाहतूक शिधावाटप दुकानांपर्यंत थेट करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यास मान्यता. २. पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified Rice) वितरणाची केंद्र सहाय्यित योजना संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. कुपोषणाचे (एनिमिया) प्रमाण कमी करण्यासाठीची ही योजना राज्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत राबविण्यात येणार.

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग

राज्यातील ५३ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालयातील 2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता .

पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास विभाग

‌राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पुरस्कृत योजनेतील कुक्कुट पालन सहकारी संस्थांची थकबाकी प्रथम एक मुस्त करार (वन टाईम सेटलमेंट) पध्दतीने भरण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.

राज्यातील प्राचीन मंदिराचे जतन व संवर्धन करणार

राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याच्या निर्णयास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याबाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात घोषणा केली होती.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!