IndiaNewsUpdate : देश : शेतकरी आंदोलन : पंतप्रधांनासाठी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा झालाय का ? आता न्यायालयीन लढाईचीही शेतकऱ्यांची तयारी
तब्बल २१ दिवस उलटून गेले तरी मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब हरयाणातील शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी झालेला नाही . या आंदोलकांशी केंद्रीय गृहमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांनी चर्चा केलेली असली तरी या चर्चेवर शेतकऱ्यांचे समाधान झालेले नाही. हे जगजाहीर असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही . त्यामुळे त्यांनी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला असल्याची टीका होत आहे. नव्या कृषी बिलावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट न बोलता प्रारंभी मोदी यांनी वाराणसीतून आणि गुजरातमध्ये जाऊन नव्या कृषी बिलांची भलावण केली पण मोदी आंदोलक शेतकऱ्यांना बोलत नाहीत. दरम्यान रस्त्यावरची लढाई चालू असतानाच आता आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी कायदेशीर लढाईसाठी कंबर कसली आहे. विशेष म्हणजे आंदोलनादरम्यान २० ज्यांचे मृत्यू आणि एकाची आत्महत्या होऊनही शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने केले जात आहे.
हम कभी रास्ता बंद नहीं करते, पुलिस रास्ता बंद करती है। वे(केंद्र सरकार) बुलाएंगे तो हम जाएंगे(बातचीत के लिए): सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत #FarmersProtests pic.twitter.com/zoDhwSDXvC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 17, 2020
दरम्यान कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिल, यावर शेतकरी ठाम आहेत. तर दिल्ली-एनसीआरमधील वाहतुकीच्या समस्येमुळे आंदोलक शेतकर्‍यांना हटवण्याची मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावरील कायदेशीर लढाईसाठी शेतकऱ्यांनी दुष्यंत दवे, एस. एस. फुलका, कोलिन गोंसाल्विस यांच्यासह ४ ज्येष्ठ वकीलांचा पॅनेल तयार केला आहे. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पुढे काय करायचं? याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायधीश ने कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने से यहां के लोग भूखे रह सकते हैं। आपका(किसानों) मकसद बात करके पूरा हो सकता है। सिर्फ विरोध प्रदर्शन पर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। #FarmLaws https://t.co/YvcfEvS1Je
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 17, 2020
आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना २० डिसेंबरला आंदरांजली
गुरुवारी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी सांगण्यात आले कि , सुप्रीम कोर्टात कायदेशीर लढाईसाठी तयार आहोत. कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार. आम्ही रोज आपल्या साथीदारांना गमवत आहोत. पण यामुळे आम्ही खचणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीबाबत ४ ज्येष्ठ वकीलांसोबत चर्चा करू आणि त्यानंतर यावर निर्णय घेऊ. आतापर्यंत आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस आलेली नाही. चिल्ला सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांसह ४५० शेतकऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. याशिवाय आंदोलन करणाऱ्या ३५० महिलांवर लाठीमार करण्यात आला. आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना २० डिसेंबरला आंदरांजली वाहण्यात येईल आणि त्यांचा स्मृतिदिन म्हणून पाळला जाईल. झोपी गेलेल्या देशाला जागवण्यासाठी बाबा राम सिंह यांनी बलिदान दिले आहे, असं शेतकरी नेते शिवकुमार काका म्हणाले. त्यांनी बाबा राम सिंहची तुलना भगतसिंगाच्या बलिदानाशी केली.
सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील चर्चेचं थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी
एकीकडे हरयाणा आणि दिल्लीमधील टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांनी म्हटले आहे कि , सरकारशी पुढील चर्चेसाठी तयार आहेत. पण अहंकाराला ठेच पोहोचू नये म्हणून सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. आम्ही चर्चेच्या पुढील फेऱ्यांसाठी सज्ज आहोत. पण आपला अहंकार राखण्यासाठी सरकारने आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील चर्चेचं थेट प्रक्षेपण केलं पाहिजे, असं शेतकरी म्हणाले. दुसरीकडे, भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी या विषयावर पंचायत बोलवण्याची घोषणा केली. ते ‘ पुढील दिशा काय असेल, यावर आम्ही पंचायतमध्ये चर्चा करू. आम्ही रस्ते अडवलेले नाहीत, पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले आहेत. हा मुद्दा लवकरात लवकर सोडवावा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ते बरोबर आहे. सरकारने आम्हाला चर्चेसाठी बोलवल्यास आम्ही जाऊ. कायद्यात सुधारणा करण्याची सरकारी तयारी आहे. पण तिन्ही कायदे मागे घ्यावेत अशी आमची मागणी आहे, असं राकेश टिकैत म्हणाले.
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए बिहार के सिवान से सत्य देव मांझी नामक व्यक्ति ने साइकिल पर 1,100 किलोमीटर का सफर तय किया। उन्होंने बताया,"मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार जल्द से जल्द तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करे। जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा।" pic.twitter.com/4v4BlwznW6
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 17, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे, वो किसानों के विरोध प्रदर्शन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है। #FarmersProtests https://t.co/5dQfPCUhE0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 17, 2020