IndiaNewsUpdate : कृषी बिलाच्या विरोधात आंदोलन चालूच , सरकारच्या खुलाशावर समाधान नाही , शनिवारी पुन्हा बैठक
मोदी सरकारच्या नव्या कृषी बिलांना विरोध करणाऱ्या विविध शेतकरी संघटना आणि आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात झालेली चर्चा आजही निष्फळ ठरली आहे. दिवसभर चाललेल्या चर्चेच्या गुऱ्हाळातून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही. या चर्चेत सरकार आपल्या भूमिकेवर तर शेतकरी संघटना या त्यांच्या भूमिकेवर ठाम होत्या त्यामुळे कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. आता पुढची चर्चा ही ५ डिसेंबरला होणार आहे. नवे कायदे रद्द करा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तर त्यावर माघार घ्यायला सरकारची तयारी नाही.
एमएसपीची तरतूद ही कायद्याने व्हावी अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. दरम्यान आठव्या दिवशीही शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालूच असल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात ३५ शेतकरी संघटना आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये ही चर्चा झाली. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि पीयुष गोयल यांनी शंकांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला परंतु शेतकऱ्यांचे समाधान होऊ शकले नाही.
Govt will contemplate about seeing that APMC is further strengthened & its usage increases. New laws lay down provision for pvt mandis outside purview of APMC. So, we'll also contemplate about having an equal tax for pvt as well as mandis under AMPC Act: Agriculture Minister https://t.co/qIK4UJrzJI
— ANI (@ANI) December 3, 2020
एमएसपीच्या च्या मुद्यावर सरकारची भूमिका सकारात्मक वाटली त्यात थोडी प्रगती झाली असं भारतीय किसान यूनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं आहे. तर सरकार सर्व प्रश्नांवर चर्चेला तयार असून शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं असं आवाहन कृषीमंत्र्यांनी केलं. मात्र आंदोलक तोडगा निघाल्याशीवाय मागे हटण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे सरकारची चिंता वाढली असून शेतकऱ्यांचं समाधान करण्यासाठी सरकारी पातळीवरही नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. या बैठकीत कृषीमंत्री तोमर यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं की, किमान आधारभूत किंमतीच्या तरतुदीत कोणताही बदल केला जाणार नाही. आज ती मिळतेय तशीच यापुढेही मिळत राहिल.
The issue is about the complete roll back of laws. Not only one but discussions will also be held on several issues. Farmers want that the laws be taken back. Government wants to talk about MSP and amendment to the Acts: Rakesh Tikait, Spokesperson, Bharatiya Kisan Union https://t.co/xKJX6ZqzRX
— ANI (@ANI) December 3, 2020
पत्रकारांशी बोलताना तोमर पुढे म्हणाले कि , “कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये केवळ पॅन कार्डवर आधारित व्यापार केला जाऊ नये. व्यापाऱ्यांची नोंदणी बंधनकारक असावी हे निश्चित केलं जाईल. वादाच्या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीला एसडीएम कोर्टात जाण्याबाबत चर्चा सुरु होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार हे प्रकरण थेट कोर्टात नेण्याचा विचार केला जात आहे. याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरुन भ्रम निर्माण केला जात आहे. हा भ्रम दूर करण्यासाठी देखील सरकार प्रयत्न करेल. सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करायला तयार आहे. परवा ५ डिसेंबर रोजी २ वाजता शेतकरी संघटनांसोबत सरकारची पुन्हा चर्चा होईल यावेळी आम्ही अंतिम निर्णयावर पोहोचू”
We are hopeful. The laws are wrong. In the next meeting, we will put pressure on the government. They will have to say that they will take back the laws. In my opinion, it will be finalised in the meeting day after tomorrow: Harjinder Singh Tanda, Azaad Kisan Sangharsh Committee https://t.co/hM9GOKT5Zk
— ANI (@ANI) December 3, 2020
संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवावं आणि हे कायदे रद्द करण्यात यावेत
दरम्यान, शेतकरी नेते आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले आणि त्यांनी सरकारला ठामपणे सांगितलं की, “संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवावं आणि हे कायदे रद्द करण्यात यावेत.” शेतकऱ्यांचा सरकारवर इतका राग होता की दुपारी तीन वाजता त्यांनी सरकारी जेवण घेण्यास नकार दिला. गुरुद्वारातून पाठवलेलं जेवण त्यांनी जमीनीवर बसून खाल्लं. बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले, “सरकारने किमान आधारभूत किंमत कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकार कायद्यांमध्ये सुधारणा करु इच्छिते. आज थोडी चर्चा पुढे सरकली आहे. मात्र, तरीही आंदोलन सुरुच राहणार आहे. सरकारसोबत ५ डिसेंबर रोजी पुन्हा बैठक होईल.”