IndiaFinancialNewsUpdate : कोरोना संसर्गाच्या काळातही जीएसटी संकलनात मोठी वाढ असल्याची अर्थ मंत्रालयाची माहिती
देश कोरोना संसर्गाच्या संक्रमणातून जात असताना आणि देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असल्याचे सांगितले जात असताना , वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी संकलनाने सलग दुसऱ्या महिन्यांत एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने टाळेबंदीतील शिथिलतेनंतर अर्थचक्राला वेग आल्याचा हा स्पष्ट संकेत असल्याचे म्हटले आहे . नोव्हेंबरमध्ये १.०४ लाख कोटी रुपये कर संकलन नोंदवले गेल्याचेही अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान वर्षभरापूर्वी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये जीएसटी संकलन १,०३,४९१ कोटी रुपये होते. त्या तुलनेत यंदाच्या नोव्हेंबरमधील संकलन १.४ टक्क्यांनी अधिक म्हणजे १,०४,९६३ कोटी रुपये राहिले आहे. ही दिलासादायी गोष्ट असल्याचे अर्थमंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. आधीच्या महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबरमधील १,०५,१५५ कोटी रुपयांच्या संकलनाच्या तुलनेत, नोव्हेंबरमध्ये गोळा झालेल्या करांचे प्रमाण मात्र १९२ कोटी रुपयांनी घटले आहे.
कोविड-१९ साथीच्या फैलावानंतर मार्च २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीचा परिणाम म्हणून एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलन हे ३२,१७२ कोटी रुपयांचा सार्वकालिक नीचांक गाठणारे ठरले होते. तथापि टप्प्याटप्प्याने झालेल्या टाळेबंदीतील शिथिलतेमुळे सप्टेंबर २०२० मध्ये वस्तूंची विक्री आणि सेवांच्या वितरणाला करापोटी सरकारला लाख कोटींनजीकचा टप्पा पुन्हा गाठता आला आणि सलग तिसऱ्या महिन्यांत हा क्रम वाढत असल्याचे मंगळवारी जाहीर झालेल्या नोव्हेंबरच्या आकडेवारीने दाखवून दिले.
आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या १२ पैकी आठ महिन्यांमध्ये जीएसटी संकलन एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक राहिले आहे. त्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षांत भावनिकदृष्टय़ा हा महत्त्वाचा महसुली टप्पा केवळ दोन महिनेच गाठता आलेला आहे. चालू वर्षांत एप्रिलमधील संकलन ३२,१७२ कोटी, मे ६२,१५१ कोटी, जून ९०,९१७ कोटी, जुलै ८७,४२२ कोटी, ऑगस्ट ८६,४४९ कोटी, सप्टेंबर ९५,४८० कोटी, ऑक्टोबर १,०५,१५५ कोटी आणि नोव्हेंबर १,०४,९६३ कोटी रुपये असे करसंकलनाचे प्रमाण राहिले आहे.
करदात्या व्यापारी-व्यावसायिकांकडून वस्तू आणि सेवा कर विवरणपत्र दाखल होण्याचे प्रमाणही निरंतर वाढत आहे. २८ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत त्या महिन्यासाठी सुमारे ८० लाख विवरणपत्रे दाखल करण्यात आली. वाढत्या करसंकलनासह, करविषयक अनुपालनातही वाढ होत असल्याचे आणि त्यासाठी सरकारकडून लागू करण्यात ई-इन्व्हाईसिंग, ई-वे बिल्स यासारखे तंत्रज्ञानात्मक उपाय कारणीभूत ठरत आहेत. तथापि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक व तेलंगण या औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत राज्यात घसरलेले करसंकलन चिंतेची गोष्ट आहे. देशभरात सर्वत्र अर्थचक्रात एकसारखा सुधार नसल्याचे यातून स्पष्ट होते.