MaharashtraNewsUpdate : काय आहेत जलयुक्त शिवार प्रकरणातील देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरील आरोप ?

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार सरकारने पुढचे पाऊल टाकले असून आज यासंबंधी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार हे या समितीचे अध्यक्ष असतील तर लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे कार्यरत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनचे (पुणे) कार्यरत संचालक हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत.

राज्य शासनाच्या म्हणण्यानुसार जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या कामांवर भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांनी ताशेरे ओढले आहेत. त्याआधारेच या योजनेची खुली चौकशी होणार आहे. यात कामांची संख्या मोठी असल्याने नेमकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी व्हायला हवी, याचा शोध घेण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान’ या योजनेचा मूळ उद्देश भूजल स्तर वाढवण्याचा होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेवर सुमारे ९ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही पाण्याची अपेक्षित पातळी वाढली नाही. तसे ताशेरेच कॅगच्या अहवालात ओढण्यात आले आहेत. त्याच आधारावर राज्य सरकारने या योजनेची चौकशी सुरू केली आहे.

चौकशी समितीच्या समोरील मुद्दे

राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कॅग अहवालात नमूद ६ जिल्ह्यांतील १२० गावांमध्ये तपासणी केलेल्या ११२८ कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये प्रशासकीय कारवाई वा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस संबंधित यंत्रणांना करावी. शासनाच्या म्हणण्यानुसार जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१५ पासून झालेल्या कामांबाबत क्षेत्रीय यंत्रणांकडून सुमारे ६०० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची छाननी करून त्यानुसार कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांची विभागीय चौकशी वा प्रशासकीय कारवाई आवश्यक आहे याची शिफारस संबंधितांना करावी. याशिवाय जलयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या व समितीला आवश्यक वाटेल अशा कामांच्या चौकशीबाबत व कारवाईबाबत शिफारस संबंधित यंत्रणांना करावी.

दरम्यान समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे संबंधित यंत्रणांनी कामांची वा कामांसंदर्भात खुली, प्रशासकीय वा विभागीय चौकशी तत्काळ सुरू करायची आहे, असे स्पष्ट आदेशच या निर्णयात देण्यात आले आहेत. समितीने नेमून दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार ६ महिन्यांमध्ये कामकाज पूर्ण करावे व दर महिन्याला शिफारशी केलेल्या सर्व प्रकरणांबाबत अहवाल शासनास सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव नंद कुमार यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांची  प्रतिक्रिया

जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांवर कॅगने ओढलेले ताशेरे आणि ठाकरे सरकारने घेतलेला चौकशीचा निर्णयावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिला आहे. ‘चौकशा लावून विरोधी पक्षनेत्याचं तोंड बंद करता येईल असं वाटत असेल तर ते होणार नाही,’ अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे. उस्मानाबादमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

याबाबत खुलासा करताना  फडणवीस म्हणाले कि , जलयुक्त शिवाराची जी काही चौकशी करायची ती जरुर करावी. यातील कोणतेच काम मंत्रालयातून मंजूर झालेलं नाही. स्थानिक स्तरावर कामांच्या मंजुरीचे अधिकार  जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. त्यातून ६ लाखांवर कामे झाली आहेत. आणि स्थानिक पातळीवर यांचे टेंडर निघाले आहेत. एका लाखापासून ते पाच लाखांपर्यंतची ही कामं आहेत. ज्या  ७०० तक्रारी प्राप्त झाल्याचं सांगण्यात आहे. सहा लाख कामांमध्ये ७०० तक्रारी अर्धा टक्कादेखील नाहीत. सरकारी कामात एक टक्काही तक्रार येऊ नये, पण त्यात किमान पाच ते सात टक्के किमान असतात. जाणीवपूर्वक चौकशी लावण्यात आली आहे. अशा चौकशी लावून विरोधी पक्षनेत्याचं तोंड बंद करता येईल असं वाटत असेल तर तसं होणार नाही. विरोधी पक्षनेता जनतेचा असतो, तो जनते करताच काम करणार आहे,’ असंही ते यावेळी म्हणाले.