MarathawadaNewsUpdate : पदवीधरच्या विद्यमान आमदारांविषयी मतदारांमध्ये संतापाची भावना : शिरीष बोराळकर

Advertisements
Advertisements
Spread the love

औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघाच्या प्रचारासाठी मराठवाड्यात फिरत असताना आपणास पदवीधरांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला असून पदवीधरांनी मध्ये महा विकास आघाडीचे सरकार आणि विद्यमान राष्ट्रवादीचे आमदार यांच्याविषयी संतापाची भावना दिसून येत आहे . या आमदारांनी पदवीधरांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी शिक्षण संस्था चालकांमध्ये अधिक रस घेतल्याचा आरोप भाजपचे औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवार शिरीष बोराळकर यांनी केला असून या सर्व पार्श्वभूमीवर आपल्याला विजयाची खात्री असल्याचे प्रतिपादन केले.


यानिमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना शिरीष बोराळकर म्हणाले की,  माझ्यावर बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्या आमदारांकडून ते पदवीधरांचे नव्हे उत्तर संस्थाचालकांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात , याविषयी पदवीधर मतदारांमध्ये त्यांच्याविषयी मोठा मोठा असंतोष आहे. गेल्या बारा वर्षात त्यांनी बाराही प्रश्न सोडवले नाहीत असा आरोप करून बोराळकर म्हणाले की , पदवी धरण मध्ये मोडणारे वकील , सी.ए. यांच्यासाठी त्यांनी कोणतेही काम केले नाही कोणाच्या काळात 30 शिक्षकांचा मृत्यू झाला त्या शिक्षकांनाही तोरणा वारियर म्हणून 50 लाखाची मदत देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे राज्य सरकारकडे केली होती मात्र या प्रकरणाची कोणतीही दखल सरकारने घेतली नाही.

Advertisements

सलग दोन टर्म पदवीधरांचा आमदार म्हणून घेणाऱ्या या आमदार महोदयांनी शिक्षक पदवीधरांसाठी कुठलेही ठोस कार्य केले नाही . केवळ संस्थाचालकांमध्ये भांडणे लावून आपला स्वार्थ साधला एवढेच नव्हे तर विद्यापीठातही घाणेरडे राजकारण त्यांच्याकडून केले गेले.  मी काही गुत्तेदार नाही.  पदवीधरांनी मला संधी दिली तर मी केवळ पदवीधरांचे काम करणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात शंभर उद्योजक तयार करण्याचा आराखडा आपण तयार केला आहे.

Advertisements
Advertisements

महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांकडून आपल्यावर करण्यात आलेल्या आरोपाचे उत्तर देताना बोराळकर म्हणाले कि , मी एक प्रामाणिक कार्यकर्ता आहे हे मराठवाड्यातील पदवीधर जाणतात माझ्या विरोधात कुठलेही प्रकरण नाही,  असे असतानाही व्यक्तिगत बिनबुडाचे आरोप केले जातात . या आरोपाचे खंडन करून ते म्हणाले की,  यासंदर्भात आपण राज्यपालांची भेट घेऊन निवडणूक आयोगाकडेहि  तक्रार करणार आहोत.

आपलं सरकार