AurangabadNewsUpdate : महाविकास आघाडीच्या सरकारवर केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांची चौफेर टीका

औरंगाबाद : राज्यातील मविआ सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले. हे सरकार सर्वच स्तरावर पुर्णपणे अपयशी ठरले असून आपले अपयश झाकण्यासाठी वारंवार केंद्राकडे बोट दाखवले जाते. सरकार चालवू शकत नाही, शेतकऱ्यांचे दुःख दूर करू शकत नाही, महिलांना संरक्षण देऊ शकत नाही, विकास करू शकत नाही.. मग तुम्ही सत्तेत बसले कश्याला?” ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राचे एक वर्ष वाया घालवले, विविध स्तरावर सरकारला अपयश आलेले असून सरकारविरोधी बोलणा-यांचे आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. असे प्रतिपादन केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी औरंगाबाद येथे पत्रकार परिषदेत बोलतांना केले.

पत्रकारांशी बोलताना दानवे पुढे म्हणाले की, खरं तर एक वर्षापूर्वी ज्या निवडणूका झाल्या त्यात जनमताचा कौल हा आमच्या बाजुने होता, भाजपा शिवसेना युती होती.युतीला कौल देत भाजपाला 1कोटी 42 लाख मत पडलेत, एनसीपीला 92 लाख, शिवसेनेला 94 लाख, कॉग्रेसला 82 लाख मत पडलेत. हि त्यावेळची मताची आकडेवारी होती. खुर्चीसाठी हे तिघे एकत्र आले आणि जनतेच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केलं. म्हणून या सरकारवर जनता नाराज आहे आणि हि नाराजी जनता आत्ता होऊ घातलेल्या पदवीधर, शिक्षक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडनूकांमध्ये दाखवुन देईल. सर्व ठिकाणचे भाजपाचे उमेदवार विजयी होतील याची मला खात्री आहे.

आपण बघत असाल या राज्यामध्ये महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांना आळा घालण्यात हे अपयशी ठरले कोविड च्या काळात क्वारंटाईन झालेल्या महिलावर देखिल अत्याचार झालेत. यासह अनेक घटनांमध्ये अनेक महिला तसेच मुलींना जीव गमवावा लागला.

शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ

शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला, लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षा होणार कधी,शिक्षणसेवकांच्या जागा भरणार कधी, शालेय महाविद्यालयीन प्रवेश कुठल्या निकशावर द्यायचे याचे उत्तर सरकारकडे नाही.मराठा आरक्षण टिकविण्यात अपयशी. सरकारचे वकिल सर्वोच्च न्यायालयात वेळेवर हजर राहिले नाही, ठोस भुमिका मांडली नाही त्यामुळे सर्वोच आरक्षणाला स्थगिती दिली व आदेशात नमुद केले. शाळा सुरु करण्याबाबत ताळमेळ नाही.

कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात अपयश.राज्यात कोरोनाची स्थिती भयंकर आहे. अनेक ठिकाणी व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या मदतीचा लाभ घेऊ अपयश केंद्रसरकारवर ढकलले.

खोटे बोलणारे राज्यकर्ते

जीएसटी भरपाई – केंद्राकडून जीएसटी भरपाई किती रक्कम मिळणार आहे हे आधी ठरवा, महाविकास आघाडीत एकवाक्यता नाही, कुणी म्हणतंय 38 हजार कोटी, कुणी 60 हजार कोटी. पण जीएसटी भरपाई, शेतकरी मदत ही तुलनाच बरोबर नाही.खरे तर अशा असाधारण स्थितीत केंद्रावर सर्व जबाबदारी ढकलून मोकळे होण्याऐवजी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने आपले हातपायही हलवले तर आकाश कोसळणार नाही. मार्च २०२० अखेर केंद्राकडे ‘सेस’पोटी अवघे ९५ हजार कोटी रु. जमा झाले होते. तरीही केंद्राने १ लाख ६५ हजार कोटी इतका परतावा दिला आहे. या परताव्यात केंद्राने महाराष्ट्राला सर्वाधिक म्हणजे १९ हजार २०० कोटी इतका परतावा दिला आहे. हे पाहिल्यावर महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते धडधडीत खोटे बोलताहेत हे स्पष्ट होते.
राज्यांचीही जबाबदारी आहेच. महाराष्ट्राचा २०२०-२१ अर्थसंकल्प ४ लाख ३० हजार कोटींचा आहे. यातला ‘जीएसटी’पोटी येणे असलेला वाटा जेमतेम ५० हजार कोटींचा  आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा आकार पाहिल्यावर येणे रकमेचा वाटा फार मोठा नाही. केंद्र सरकारकडून येणे असलेल्या रकमेव्यतिरिक्त उरलेल्या ३ लाख ८० हजार कोटींचे नियोजन कसे करणार हे या सरकारने आधी सांगावे.

केंद्र सरकारनेच सर्व काही करावे, असे म्हणत आघाडी सरकार आपली ऐतखाऊ वृत्ती दाखवत आहे. खरे तर या आघाडी सरकारने अन्य राज्यांप्रमाणे कोणत्याही समाजघटकाला लॉकडाऊन काळात ‘कवडीचीही’ मदत केलेली नाही. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा या सरकारांनी शेतकरी, श्रमिक, कष्टकरी यांना थेट अर्थसा केले आहे. अशी कोणतीही मदत न करता हे सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी जीएसटी भरपाईच्या मुद्दय़ाचे राजकारण करू पाहात आहे.

महाआघाडीत धूसफूस

महाआघाडीत धूसफूस,त्यामुळे निर्णय दिरंगाई – सत्तेत सहभागी असलो तरी मुख्य धोरणकर्ते आम्ही नाही, आमदारांच्या मतदारसंघ विकास निधीचे समान वाटप होत नाही ,दुय्यम स्थान याबाबत वारंवार कॉंग्रेसमध्ये नाराजी. पृथ्वीराज चव्हाणांची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती त्यातून सर्व आलबेल नाही हेच दिसले. उर्जा खात्यातील नियुक्त्या ,पोलिस अधिका-यांच्या बदल्या, महामंडळाच्या वाटपावरून,पारनेरच्या सेनेच्या नगरसेवकांचा राष्ट्रवादी प्रवेश यावरूनही तिन्ही पक्षांत आलबेल नसल्याचे तीन पक्षांच्या मतमतांतरांमुळे अनेक महत्वाचे निर्णय रखडतात, निर्णय दिंरंगाईमुळे जनतेचे नुकसान होत असल्याचा आरोप दानवे यांनी यावेळी केला.

आमचेच उमेदवार विजयी होतील

राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी विज बिल माफी ची गोष्ट केली परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही वेगळ्या मंत्र्यांनी वेगवेगळी विधाने केली आणि वीज बिल माफी झाली नाही एकंदरीत पाहता हे सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले असून जनता यांच्यावर पूर्णपणे नाराज आहे.आणि हि नाराजी जनता आत्ता होऊ घातलेल्या पदवीधर, शिक्षक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामध्ये दाखवुन देईल. सर्व ठिकाणचे भाजपाचे उमेदवार विजयी होतील याची मला खात्री आहे.