देशभर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची चर्चा सुरु असताना केंद्र सरकारने बुधवारी कोरोनाबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. दरम्यान राज्यांना त्यांच्या परिस्थितीनुसार निर्बंध लागू करण्यास सूट देण्यात आली असून राज्यांनी खबरदारी घेतली पाहिजे तसेच देखरेख, कंटेन्मेंट आणि सावधगिरी बाळगताना कठोर रहावं लागेल असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
केंद्राची ही मार्गदर्शक सूचना १ डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. कंटेन्मेंट झोनमध्ये रात्रीची संचारबंदीही लागू करता येईल. मात्र कंटेन्मेंट झोनच्या बाहेर स्थानिक पातळीवर लॉकडाउन लागू करण्यासाठी मंजुरी घ्यावी लागेल, असंही केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. करोनाविरूद्धच्या लढाईत आपण आतापर्यंत मिळवलेलं यश कायम राखलं पाहिजे, असं आवाहन केंद्रानं राज्यांना केलं आहे.
कंटेन्मेंट झोन आणि देखरेखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
– कंटेन्मेंट झोनमध्ये राज्यांना नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं लागेल. देखरेख ठेवणारी यंत्रणा अधिक बळकट करावी लागेल.
– केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे जिल्हा प्रशासनाला पालन करावं लागेल.
– स्थानिक परिस्थिती पाहता राज्यांना निर्बंध लागू करण्याची सूट देण्यात आली आहे.
– सर्व जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या कंटेन्मेंट झोनची यादी आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड करावी लागेल. ही यादी आरोग्य मंत्रालयालाही द्यावी लागेल.
– कंटेन्मेंट झोनमधील नागरिकांच्या हालचाली रोखाव्या लागतील. अत्यावश्यक गोष्टींसाठीच फक्त सूट द्यावी. आवश्यक वस्तू आणि वैद्यकीय गरजांसाठी सूट असावी.
– करोनाची लक्षणं असलेल्या रुग्णांच्या शोधासाठी आरोग्य पथक घरोघरी जाऊन तपास करतील. निमांनुसार चाचणी करावी.
– संसर्ग असलेल्या व्यक्तींच्या संपर्कात येत असलेल्या नागरिकांची यादी तयार करून. त्यांची ओळख करावी आणि त्यांचा मागोवा घ्यावा आणि त्यांना क्वॉरंटाइन केलं जावं.
– करोना संसर्ग असलेल्या व्यक्तीवर त्वरित उपचार सुरू केले जावेत. शक्य असल्यास घरीच आयसोलेशनमध्ये ठेवावं. आवश्यक असल्यास रुग्णालयात दाखल करावं
– ILI आणि SARI च्या रुग्णांवर देखरेख ठेवावी. मोबाइल युनिट त्यांच्या संपर्कात असावेत.
– निर्बंधाची अंमलबजावणी आणि नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी स्थानिक जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांची असेल.
– राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व कार्यालयांमध्ये सोशल डिन्सटन्सिंगचं पालन केलं पाहिजे. ज्या शहरांमध्ये साप्ताहिक १० पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून येत आहेत अशा शहरांमध्ये कार्यालयीन वेळेत बदल आणि इतर आवश्यक पावलें उचलावीत.
– सोशल डिस्टन्सिंग विचार घेता कार्यालयात एकाच वेळी अधिक कर्मचारी नसावेत, असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे
